गण्डकी, ५ असोजः लक्ष्मणबहादुर पाण्डे, स्वकीय सचिव यादव पौडेल र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा युवानिधि बसौलामाथि पोखराको पद्य नर्सिङ होम स्तरवृद्धिको अनुमति दिने विषयमा घूस लेनदेनको आरोप लागेपछि प्रदेश सरकारले छानबिन सुरु गरेको छ ।

घूस लेनदेनको विषय सञ्चारमाध्यममार्फत बाहिरिएपछि आइतबारको प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त प्रकरणमा मुछिनुभएका स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा बसौलालाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा फिर्ता बोलाइएको छ । उक्त घटनाको छानबिन तथा अनुसन्धानका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, पोखरामा पत्रचारसमेत गरेको प्रवक्ता शेरचनले बताउनुभयो । छानबिन समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिइएको छ ।

समितिले अस्पतालको अनुमति÷स्तरवृद्धिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, प्रकृयालगायतका विषयमा छानबिन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । छानबिनबाट उक्त विषयको वैधानिकता र प्रक्रियागत अवस्था स्पष्ट नभएसम्म सम्बन्धित अस्पताल स्तरवृद्धिका लागि दिइएको अनुमतिको निर्णय कार्यान्वयन नगरी स्थगन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ ।