जकार्ता, १९ माघ । इन्टरपोलले २८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको ठूलो भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्न भएको आरोप लागेका इन्डोनेसियाका चर्चित तेल व्यवसायी मोहम्मद रिजा चालिदको पक्राउका लागि रेड नोटिस जारी गरेको इन्डोनेसियाली प्रहरीले आइतबार राति जनाएको छ ।

इन्डोनेसियामा ‘पेट्रोल गडफादर’ को उपनामले चिनिने ६६ वर्षीय चालिद सन् २०१८ देखि २०२३ सम्म राज्यको स्वामित्वमा रहेको तेल कम्पनी पर्टामिनामा भएको व्यापक भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा खोजी सूचीमा राखिनुभएको छ । उहाँमाथि मनी लन्ड्रिङ गरेको र तेल आयातसम्बन्धी पट्टा तथा सम्झौतामा अनियमित हेरफेर गरेको गम्भीर अभियोग लगाइएको छ ।

इन्टरपोलको इन्डोनेसिया नेसनल सेन्ट्रल ब्युरोका सचिव उन्तुङ विड्यातमोकोका अनुसार जनवरी २३ तारिखमा इन्टरपोलले औपचारिक रूपमा रेड नोटिस जारी गरेको हो । उहाँका अनुसार चालिदको हालको ठेगाना सार्वजनिक गर्न नसकिने भए पनि सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक जानकारी रहेको सङ्केत गरिएको छ ।

रेड नोटिस जारी भएसँगै चालिदलाई पत्ता लगाई अस्थायी रूपमा नियन्त्रणमा लिनका लागि इन्टरपोलका १९६ सदस्य राष्ट्रका कानून कार्यान्वयन निकायहरूलाई अनुरोधसहित सूचना पठाइएको छ । यसले उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खोजी सूचीमा पर्नुभएको छ भन्ने स्पष्ट सङ्केत गर्दछ ।

यसअघि जुलाई महिनामा चालिद, उहाँका छोरा मुहम्मद केरी एड्रियान्टो रिजाका साथै पर्टामिनाका थुप्रै उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई पनि भ्रष्टाचारको मुद्दामा औपचारिक रूपमा अभियुक्तका रूपमा उल्लेख गरिएको थियो । अभियोजन पक्षका अनुसार उनीहरूले आपसी मिलेमतोमा इन्डोनेसियाली कानूनले अनिवार्य गरेको घरेलु स्रोतको सट्टा विदेशी आपूर्तिकर्ताबाट उच्च मूल्यमा कच्चा तेल आयात गर्ने व्यवस्था मिलाएको आरोप छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यो योजनाबद्ध निर्णयका कारण राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको दाबी गरेको छ । यस प्रकरणलाई इन्डोनेसियाको ऊर्जा क्षेत्रसँग जोडिएको सबैभन्दा गम्भीर भ्रष्टाचारमध्ये एक मानिएको छ ।

यसैबीच, इन्डोनेसियाको अध्यागमन कार्यालयले चालिदको इन्डोनेसियाली राहदानी अक्टोबर महिनामै रद्द गरिएको जानकारी दिएको छ । राहदानी रद्द भएपछि उहाँ विदेशमा रहे पनि औपचारिक रूपमा इन्डोनेसियाली कागजात प्रयोग गर्न नपाउने अवस्थामा पुग्नुभएको छ ।

इन्डोनेसिया लामो समयदेखि भ्रष्टाचारविरुद्धको सङ्घर्षमा जुट्दै आएको देश हो । पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न क्षेत्रका धेरै सार्वजनिक पदधारीहरूविरुद्ध कडा कारबाही गरिएको छ ।

सन् २०२३ मा एक पूर्वसञ्चार मन्त्रीले भ्रष्टाचारको अभियोगमा दोषी ठहर भई १५ वर्षको जेल सजाय पाएका थिए । अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार उक्त प्रकरणका कारण देशलाई ५३ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी आर्थिक नोक्सानी पुगेको थियो । एएफपी