काठमाडौ, ८ जेठ । विभिन्न ६ राजनीतिक दल निकट नेपाल तरुण दल, योङ कम्युनिष्ट नेपाल, युवा संघ नेपाल लगायतले संयुक्त रुपमा वक्तव्य जारी गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन माग गरेका छन् ।
ती ंगठनले आज यहाँ एक संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित गर्दै सो माग गरेका हुन ।

वक्तव्यमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नयाँ निर्वाचन घोषणा असंवैधानिक ठहर गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नै नदिई आफुसँग संसदको विश्वास लिन सक्ने परिस्थिति नरहेको भन्दै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रकृया आरम्भ गर्न राष्ट्रपति समक्ष अनुरोध पेश गर्नु र राष्ट्रपति भण्डारीले सोही धारा अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रायोजनका लागि आधार प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई आव्हान गर्नु आफैंमा असंवैधानिक कदम भएको कुरा वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

जेष्ठ ७ गते मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयबाट तत्काल कार्यान्वयन हुनु दुःखद भएको कुरा वक्तव्यमा भनिएको छ । वक्तव्यमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रति सुरुदेखि नै पूर्वाग्रह राख्ने ओलीले संवैधानिक संकट निम्त्याउने आफ्नो प्रयत्नलाई एक कदम अगाडि बढाएका छन् । यो उनको २०७७ पुष ५ को असफल संसद विघटनको निरन्तरता मात्र हो । ओली वास्तवमा नेपाललाई संवैधानिक संकटको व्यवस्था सृजना गर्दै सिक्किमिकरणको दिशामा लान उद्दत् छन् भनिएको छ ।

वक्तव्यमा भनिएको छ– ‘यस्तो अक्षम्य अपराधमा संलग्न भण्डारी तथा ओलीलाई पदमुक्त भइसके पश्चात समेत कारवाही गर्ने वातावरण राजनीतिक तथा संवैधानिक हिसाबले समेत निर्माण गर्न अपिल गर्दछौँ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले चाल्ने हरेक गैरसंवैधानिक र राष्ट्रघाती कदमको डटेर सामना गर्न आम नेपाली युवाहरुलाई आव्हान गरिएको छ ।

संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल तरुण दल अध्यक्ष जितजंग बस्नेत, योङ कम्युनिष्ट नेपाल अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’, युवा संघ नेपाल अध्यक्ष, नरेश कुमार शाही, समाजवादी युवा संघ–नेपाल अध्यक्ष, योगेन्द्रराय यादव, अखिल नेपाल युवक संघ अध्यक्ष, अलिनकिशोर घिमिरे र विवेकशील साझा युवा संगठन अध्यक्ष अब्दुस मियाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।