काठमाण्डौं, ४ मंसिर । नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको आन्दोलनको अब देशव्यापी रूपमा संचालन भएको छ ।
बारको हिजो शुक्रबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । गत कार्तिक १४ गतेबाट सुरु भएको बारको आन्दोलन काठमाण्डौं केन्द्रित थियो । त्यस अनुसार वकिलहरूले सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा विरोध प्रदर्शन र धर्ना दिँदै आएका छन् । उनीहरूको माग प्रधानन्यायाधीश राणाको राजिनामा छ ।
शुक्रबार बसेको बारको बैठकले गरेका निर्णयहरू शनिबार एक विज्ञप्ति मार्फत् जानकारी गराउँदै बारले भनेको छ : अदालतभित्र अत्याधुनिक हतियारसहितका दंगा प्रहरी प्रवेश गराउने र कानून व्यवसायीमाथि बर्बर आक्रमण गर्ने कार्यको निन्दा र भर्त्सना गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिएको छ । यो आन्दोलन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा नआएसम्म चरणवद्ध रूपमा अब देशभर चल्छ ।
बारको नयाँ कार्यक्रम अनुसार, ५ गते आइतबार देशभरका कुनै पनि अदालतमा वकिलहरू आँफूले लिएका मुद्दाका वहस पैरवी गर्ने छैनन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ : अदालतभित्र दंगा प्रहरीको प्रवेशको विरोधस्वरुप आइतबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका कुनै पनि मुद्दामा बहस पैरवी नगर्ने बारको निर्णय छ।
त्यसैगरी सोमबार १० देखि १२ बजेसम्म देशभरका अदालतमा हातमा कालोपट्टी बाँधेर धर्ना, विरोध सभा गर्दै आएकोमा निरन्तरता दिने, केन्द्रमा संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलका संसदीय दलमा ज्ञापन पत्र बुझाउने बारको कार्यक्रम छ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार, मंगलबार हतम्याद गुज्रिने अवस्थाको अन्तिम म्यादको बाहेक कुनै पनि अदालत, न्यायाधीकरणहरूमा फिराद, प्रत्युत्तर, पुनरेदन रिट, लिखित जवाफ, बहस नोट केही पनि दर्ता नगर्ने बारको निर्देशात्मक निर्णय छ भने बुधबार नेपालका १८ वटा उच्च अदालत तथा उच्च अदालतका इजलास रहेका स्थानमा बृहत् विरोध सभा आयोजना कार्यक्रम छ। त्यो दिन उच्च अदालतमा बहस पैरवी हुने छैन ।
कार्यक्रम अनुसार मंसिर ९ र १० गते बारले काठमाडौं उपत्यकाका सबै बार इकाइका सदस्यको सहभागितामा सर्वोच्च अदालत केन्द्रित विरोध कार्यकर्म गर्ने छ।
हिजोकै बैठकले मंसिर २४, २५ र २६ गते पोखरामा हुने भनिएको बारको राष्ट्रिय सम्मेलन विरोध कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने भएको कारण स्थगित गरेको छ ।
बारको विरोध र आन्दोलनका वावजूद प्रधानन्यायाधीश राणाले भने राजिनामा दिने कुनै संकेत दिनुभएको छैन । पहिले वकिलहरूको मागलाई समर्थन गर्दै इजलास बहिष्कार गरेका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू पनि हिजोदेखि नै इजलासमा उपस्थित भएर मुद्दा हेर्न थालेका छन् ।
