काठमाडौँ, २३ जेठ । प्रतिनिधिसभा विघटनम्बन्धी मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा सोमबारका लागि तोकिएको छ । आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको इजलास तोकी बहस शुरु भएको थियो तर इजलास गठनकै विषयमा विवाद केन्द्रित भएपछि उक्त विषयमा केन्द्रित भएर सुनुवाइ शुरु हुन सकेन ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, पूर्व महान्याधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले इजलास गठनप्रति आपत्ति जनाउँदै बस्न नचाहएका न्यायाधीशलाई इजलासमा राखिएको भन्नेमा आपत्ति रहेको थियो ।
तर निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, रमण श्रेष्ठ, बद्रीबहादुर कार्की लगायतले इजलास पुनर्गठनको स्वागत गर्दै निवेदकले बहस नै नगरी इजलासमा प्रश्न उठाउन विपक्षीलाई कसरी अनुमति भन्दै आपत्ति जनाए । उनीहरुले इजलास कसैको धाक धम्कीमा पर्न नहुने समेत बताए । सो इजलास आजै गठन भएको थियो ।
अधिवक्ताहरु राजाराम घिमिरे, यज्ञमणि न्यौपाने, दीपक मिश्र र कृष्णप्रसाद भण्डारीले इजलासमा हाल रहेकासहित ११ न्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेर्न नमिल्ने दाबीसहित निवेदन पेस गरेका थिए । उक्त निवेदन फिर्ता लिन प्रधानन्यायाधीश राणाले आग्रह गर्नुभयो । उक्त विवादका ३० वटै रिट निवेदन परेका छन् ।
निवर्तमान प्रतिनिधिसभाका सदस्य १४६ सहितका २६ रिट निवेदन संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै छुटाछुटै चार रिट निवेदन परेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल ९माओवादी केन्द्र० का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा ९एमाले०का तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसहित १४६ निवर्तमान सांसदले भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गर्नुभएकोे छ ।
मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले यही जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरी असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषित गर्न माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।
