काठमाडौँ, १३ जेठ  ।  सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका सबै रिट निवेदनको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा गर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले आज नियमित इजलासमा शुरु भएको १९ रिट निवेदन संवैधानिक इजालमा पठाउने आदेश दिएको छ । सो आदेशसँगै उक्त विवादका ३० वटै रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ शुक्रबार हुनेछ ।

निवर्तमान प्रतिनिधिसभाका सदस्य १४६ सहितका २६ रिट निवेदक संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता  राजाराम घिमिरेलगायतले छुटाछुटै चार रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।

रिट निवेदनमा उक्त ऐनमा भएको व्यवस्था विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसक्ने भनी निर्णय गर्नु संविधानको मर्म र भावना विपरीत पनि भएको उल्लेख गर्दै सो निर्णय बदर गरी नेकपा(एमाले) संसदीय दलका नेता ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरिएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले)का तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसहित १४६ निवर्तमान सांसदले भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गर्नुभएकोे छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नेपाली काँगे्रसका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेशको माग गरी निवर्तमान सांसदले रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको छ भने बाँकी रिट निवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएकाले पुनःस्थापनाको माग गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिशमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको सोही दिनको निर्णय बदर गरी असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषित गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।