काठमाण्डौं, १० जेठ । विपक्षी दलहरू नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री  बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा आज सोमबार रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् । यसमा नेकपा एमालेको नेपाल/खनाल, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको पनि समर्थन रहेको छ ।

कांग्रेस सभापति देउवा, नेपाल(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा(एमाले)का नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीका नेतृत्वमा १४६ निवर्तमान सांसदले आज अपराह्न निवेदन दिनुभएको हो ।

प्रम ओली विरोधी विपक्षीहरूको यो गठबन्धनले हिजै यो रिट दर्ता गर्ने तयारी गरेको थियो । रिट हाल्नका लागि आवश्यक सबै कागजपत्र हिजो नजुटेकोले रिट आज दर्ता गरिएको हो ।

रिट निवेदनमा नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र जसपालगायत १४६ जना सांसदको हस्ताक्षर छ ।

राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार बनाउन आह्वान गरेपछि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ जना तत्कालिन सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति समक्ष दावी पेस गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपतिले सो दावी अस्वीकार गरेर केपी ओलीलाई नै प्रम रहिरहने बाटो बनाइ ओलीकै सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विधटनसमेत गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्रपतिसमक्ष धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठन गर्न गत बैशाख २७ गते मात्र संसदको विश्वास पाउन नसकेका र धारा ७६ (३) वमोजिम पुन प्रम भएका ओलीले पनि १५३ जना सांसद आफ्नो पक्षमा छन् भन्ने दावी गर्दै प्रम पदको माग गर्नुभएको थियो ।

उपधारा तीन वमोजिम प्रम भएको व्यक्तिले ३० दिन भित्र संसदमा विश्सासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । ओलीले संसदबाट आफूले विश्वास पाउन नसक्ने हुँदा संसदमा नजाने भन्दै अर्को सरकार बनाउन मार्ग प्रसस्त गरी राष्ट्रपतिलाई धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनका लगि आह्वान गरिदन सिफारिस गर्नुभएको थियो ।

तर उहाँले राजिनामा भने दिनुभएको थिएन र छैन पनि ।

संवैधानिक कानूनका विज्ञहरूले राष्ट्रपतिको यो कदमलाईनै असंवैधानिक बताएका छन् ।

विपक्षी गठबन्धनद्वारा सर्वोच्चमा पेस गरिएको आजको निवेदन-मुद्दाको मुख्य माग भने राष्ट्रपति र प्रम ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विधटन असंवैधानिक भएकोले त्यो सभा पुनस्थापित हुनुपर्ने र राष्ट्रपतिसमक्ष देउवाले प्रम पदको लागि गरेको दवी सही र संविधानसंमत भएकोले उहाँलाई नै प्रम बनाइयोस् भन्ने छ ।

हस्ताक्षरकर्ता एक तत्कालिन सांसदका बताउनुभयो : हामीले सर्वोचमा दायर गरेको रिटमा  विघटित प्रतिनिधि सभाको पुन स्थापना र काँग्रेस सभापति देउवालाई सर्वोच्च अदालतबाटै प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका छौं।

ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत शुक्रबार राति प्रतिनिधि सभा पुन विघटन गर्नुभएको थियो । ओलीले यसअघि गत पुस ५ गते पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो । त्यसलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहरी गरी प्रतिनिधि सभा पुनस्थापित गरिदिएको थियो ।