काठमाडौँ, १० असार । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका निलम्बित सांसद फणीन्द्र देवकोटाको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुखको निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको आज वसेको एक इजलासले सो आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘गण्डकी प्रदेश सभाको सभामुखको निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन भएमा निवेदकले जनप्रतिनिधिको हैसियतमा भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने भई अपूरणीय क्षति पुग्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म मिति २०८१–०२–३२ को सभामुखको निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनु तथा निवेदकलाई गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा कार्यरत रहन दिनू ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले गरेको कारबाहीविरुद्ध गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य देवकोटाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।

देवकोटाले असार ६ गते सर्वोच्चमा दायर गर्नुभएको रिटमा आफूलाई माओवादी संसदीय दलले गरेको कारबाही र त्यस आधारमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेश सभामा वाचन गरेको पत्र खारेज गर्न माग गर्नुभएको छ ।

यसैगरी, उहाँले रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा पूर्ववत कामकाज गर्न कुनै अवरोध नगर्नू, कामकाज गर्न दिनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावलीअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्नुभएको छ ।

जेठ २८ गते माओवादी संसदीय दलको निर्णयविरुद्ध देवकोटाले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएको थियो ।

त्यसपछि माओवादी केन्द्रले देवकोटालाई ह्विप उल्लङ्घन गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो । माओवादीको कारबाही गर्ने निर्णय ३२ जेठमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेशसभा बैठकमा पढेर सुनाएपछि देवकोटा पदमुक्त हुनुभएको थियो ।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर