पुरञ्जन आचार्य

सामयिक टिप्पणी/

धेरैलाई लागेको थियो विघटित संसद् पुनस्थापना भएमा वर्तमान प्रम ओली विरुद्ध सवै संसदीय शक्तिहरु एकजुट हुनेछन् र मुलुकले नयाँ प्रम पाउने छ भनेर । यसरी सोच्ने आधार बलियो थियो । प्रमले आफ्नै पार्टी भित्रको विवाद मिलाउन नसकेर संसद् विघटन गर्नुभएको थियो । संसद विघटन भएपछि आफ्नै पार्टी भित्रै प्रमको चर्को आलोचना भयो र उहाँलाई सर्वसत्तावादी र निरंकुश प्रम भनियो । सत्तापक्ष मात्र होइन  विपक्षमा भएको नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसमेत प्रमको संसद् विघटन विरुद्ध उभिए  ।

तर संसद् पुनस्थापनापछि कसरी अगाडि बढ्ने र देशलाई नयाँ सरकार दिने भन्ने विषयमा प्रम विरुद्ध एकजुट भएका पार्टीहरुसँग अहिलेको मिति सम्म कुनै विकल्प देखिएको छैन । अझ थप कम्युनिष्ट पार्टीको नामलाई लिएर सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि वैधानिकरुपमा कम्युनिष्ट पार्टी दुईटुक्रामा विभाजित भयो र राजनीतिकरुपमा तीन टुक्रा भएको छ । प्रम ओली सत्तावादीहरुको हाली मुहाली भएको  एमालेको एक घटकलाई नेतृत्व दिइरहनु भएको छ भने त्यही पार्टीभित्र माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूह संगठितरुपमा समानान्तर कम्युनिष्ट पार्टी संचालन गरिरहनु भएको छ । उता पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रको अस्तित्व सर्वोच्चको निर्णयपछि पुनस्थापित भएको छ, वेग्लै अस्तित्व लिएर ।

कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा सर्वोच्चको निर्णयपछि आएको विघटनको प्रकृया तत्काल ट्रयाकमा आउने लक्षण देखिँदैन  । कम्युनिष्ट पार्टी सम्हाल्न र नयाँ ढंगले निर्माण गर्न अहिले कसैको चासो देखिएको छैन नेपालमा ।  प्रम ओलीलाई सर्वोच्चले आफ्नै पार्टीको विघटनबाट उत्पन्न परिस्थिति  अवसर झैं भएर आएको छ । उहाँ भष्मासुर झैं संसद्, पार्टी र अरु पार्टी पनि विघटन गरेर सत्तामा वसिरहन चाहेको प्रष्ट बुझिन्छ । यस्तो देखिन्छ, प्रम संवैधानिक र राजनीतिक प्रकृयाबाट भन्दा अध्यादेश र लहडवाजमा विश्वास गरेर देश चलाउन चाहनुहुन्छ ।

झण्डै संसद्को दुई तिहाइ समर्थनमा बनेको कम्युनिष्ट सरकार अहिले अल्पमतमा झैं पुगेको छ  । तीनवर्ष अगाडि एकिकरण गर्दा संप्रेषित महानवाणी “कम्युनिष्ट एकता” धुजा धुजा हुने क्रममा छ । तर प्रम ओली आफ्नो इतिहाससँग र नेपालको कम्युनिष्ठ आन्दोलनसँग न्याय गर्न अग्रसर हुनुहुन्न, उहाँ कसैगरी पनि सत्ता लम्याउने र त्यसको लागि लोकतान्त्रिक वा अलोकतान्त्रिक जुनसुकै उपाय अपनाउन पनि उद्वेलित देखिनुहुन्छ ।

सत्तापक्षको यस्तो असंवैधानिक र निरंकुशतातर्फको यात्रालाई रोक्न स्वाभाविकरुपमा प्रतिपक्ष अत्यन्त जिम्मेवार र सकृय भएर अगाडि आउनु पर्छ । नेपाली जनतालाई निराशा र असमञ्जसको वातावरणबाट भरोसा र विश्वास दिन यही समय थियो प्रतिपक्ष अगाडि आउनु पर्ने । तर नेपाली काँग्रेसले पनि प्रतिपक्षको भूमिका इमान्दारीपूर्वक गर्न नसकेको राजनीतिक विश्लेषकहरुले भनिरहेका छन् । प्रतिपक्षको भूमिका मात्र इमान्दारीपूर्वक नगरेको होइन नेपाली काँग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक र गौरवशाली पार्टीका नेता शेरबहादुर देउवाले जनतामा रहेको राजनीतिक संत्रासलाई सकृय भएर संवोधन गर्न समेत नचाहेको देखिन्छ । यसकारण प्रतिपक्ष प्रम ओलीको समर्थक भएको छ भनी सर्वसाधरणबीच आलोच्य पनि छ ।

प्रतिपक्षको धर्म सत्तापक्षलाई पारदर्शी बनाउने, जनताप्रति जिम्मेवारी भए नभएको निगरानी गर्ने  र निरंकुश हुन नदिने विषयमा मात्र केन्द्रित हुँदैन । आवश्यक पर्दा निरंकुशता विरोधीहरुको “एलायन्स” निर्माण गरेर नयाँ सरकार निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रतिपक्षको हो ।

राजनीति “संभावना र रिस्क” उठाउने खेल हो भनी मानिन्छ । यदि त्यस्तो हो भने, यतिखेर नेपालको राजनीतिमा वर्तमान प्रम ओली विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेर सरकार नयाँ निर्माण गर्ने संभावनातर्फ अगाडि बढ्नु प्रतिपक्षको धर्म हो । तव मात्र अहिले देखिएको राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य हुनेछ । नेपालको राजनीति यतिखेर सडकमा गाडी गुड्नै नसक्ने गरी जाम भएको प्रतीत हुन्छ । यो जाम राजनीतिको सडक खोल्ने धर्म प्रतिपक्षको हो ।

सरकार निर्माण गर्न नसक्दा स्वाभाविकरुपमा प्रश्न उठछ, निरंकुश प्रम भनी प्रतिपक्षले केन्द्रिय कार्य समिति मार्फत् गरेको निर्णयको राजनीतिक जिम्मेवारी कस्ले लिने ?  के सर्वोच्चले संसद् पुनस्थापना गरेर प्रमको राजनीतिक कदमलाई रोक्नु मात्रले निरंकुशता समाप्त हुन्छ ?  त्यो संभव छैन । सर्वोच्चको निर्णय संवैधानिक हो । सर्वोच्चको निर्णयले संविधानलाई ट्रायकमा ल्याउन सघायो,  तर नागरिक समाज र राजनीतिक पार्टीहरुले गरेको प्रम विरुद्धको आन्दोलनको आयाम नै फरक छ । त्यो फरक आयाम भनेको प्रम ओलीको सत्ताबाट वहिर्गमन नै हो । प्रम ओलीबाट कैयन असंवैधानिक कामहरु भएका छन्, उहाँलाई जति चाँडो पदच्युत गरी कठघरामा उभ्याउन सक्यो नेपालको संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा पनि त्यति चाँडो पुनस्थपित हुनेछ ।

 

 

 

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर