नयाँदिल्ली, २० असोज । विवादास्पद मतदाता सूची संशोधनको विरोधमा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गर्दै विपक्षी दल र विभिन्न समूहले प्रदर्शन गर्ने भएपछि भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा मङ्गलबार सयौँ प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।
प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी ९भाजपा० लाई फाइदा पुग्ने गरी मतदाता पञ्जीकरणमा हेरफेर गरिएको आरोप लगाउँदै मुख्य निर्वाचन आयुक्तको राजीनामा माग गरेका छन् । निर्वाचन आयोग र सरकारले भने कुनै पनि गलत काम नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
मङ्गलबारको प्रदर्शन विद्यार्थी समूह, विपक्षी दल र भारतको ‘कक्रोच’ युवा आन्दोलनले गत सातादेखि गर्दै आएको लगभग दैनिक विरोध प्रदर्शनकै निरन्तरता हो । संसद् नजिकै रहेको निर्वाचन आयोगको कार्यालयबाहिर सुरक्षाकर्मीले ब्यारिकेड राखेर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेका छन् । केही सुरक्षाकर्मी लाठीसहित तैनाथ छन् भने अधिकारीहरूले प्रदर्शन हुने आसपासका क्षेत्रमा यात्रासम्बन्धी सूचना जारी गरी केही सडक बन्द गरेका छन् ।
भारतले गत वर्ष बिहारमा भएको राज्य निर्वाचनअघि मतदाता सूचीको विशेष गहन संशोधन सुरु गरेको थियो । त्यसपछि उक्त अभ्यास अधिकांश राज्य र सङ्घीय प्रशासित क्षेत्रमा विस्तार गरिएको छ ।
आलोचकहरूले संशोधन प्रक्रियामा झन्झटिलो र प्राप्त गर्न कठिन कागजात माग गरिएकाले लाखौँ योग्य मतदाता सूचीबाट हट्न सक्ने जोखिम रहेको बताएका छन् । निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कअनुसार केही क्षेत्रमा संशोधनपछि मतदाता सूची ३० प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने देखिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले भने योग्य मतदाताको नाम कायम राख्दै दोहोरो र अयोग्य नाम हटाउने उद्देश्यले सूची संशोधन गरिएको जनाएको छ । विपक्षी दल र अधिकारकर्मीहरूले भने यस प्रक्रियाले वैध मतदातालाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगविरुद्धको अभियानमा ‘कक्रोच’ आन्दोलन पनि सक्रिय छ । अनलाइन अभियानका रूपमा सुरु भएको उक्त समूहले आफूलाई ‘कक्रोच जनता पार्टी’ का रूपमा चिनाउँदै आएको छ । आन्दोलनले आयोजना गरेका अघिल्ला सडक प्रदर्शनपछि जुलाईमा भारतका शिक्षा मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । एपी
