काठमाडौँ, १७ जेठः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भारतसँगका सीमासम्बन्धी समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) की सांसद पद्मा अर्यालले भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेक भएर व्यापार गर्न सडक निर्माणलगायत संरचना बनाएको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा गर्नुभएको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले उक्त जवाफ दिनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादमा इतिहासविद्सहितको संलग्नतामा समाधानको प्रयत्न भएको सदनलाई जानकारी दिँदै सम्बन्धितसँग बसेर वार्ताबाट निकास खोजिने जानकारी दिनुभयो । यस विषयमा बेलायत सरकासँग पनि छलफल गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभयो ।
“नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्रको भूभागका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमा कूटनीतिक ‘नोट’ भारत सरकारलाई पठाइसकेको छ । त्यसको जवाफ पनि आएको छ । त्यो जवाफमा दुवै सरकारले आफ्ना इतिहासविद्, ‘सर्भेयर’ र आफ्नो भूमिसम्बन्धी जानकारी भएका व्यक्ति राखेर संवादमार्फत यस कुरालाई समाधान गर्ने कुरा भएको छ,” प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो, “यस सम्बन्धमा भारत र चीनलाई मात्रै नभएर इङ्ल्याण्ड सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौँ । ब्रिटिस इन्डियाले भारत छाडेको समयका समस्या अहिलेसम्म हाम्रोमा भइरहेको हुँदा यसमा इङ्ल्याण्डले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यी सबै कुरा टेबल टक डिप्लोमेटिक हिसाबले भएर समाधान हुने जानकारी गराउँछु ।”
सांसदले राख्नुभएको धेरैजसो कुरालाई सल्लाह र सुझावका रुपमा लिने बताउँदै प्रधानमन्त्री शाहले नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन मात्र नभएर विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनको सम्बन्धमा धेरै प्रतिवेदन छन् । एउटा मात्रै प्रतिवेदन छैन । विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न आयोग गठन भएका छन् । आजसम्म नेपाल सरकारलाई बुझाइएको जति पनि आयोगका प्रतिवेदनहरु छन् ती सबै प्रतिवेदनलाई एकमुष्ट नेपाल सरकारले अध्ययन गर्छ, त्यही अनुसार कामकारबाही गर्छ ।’’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटीको जिज्ञासाको जवाफमा उहाँले भ्रष्टाचार निमूल गर्न सरकार सबै हिसाबले क्रियाशील हुने बताउनुभयो ।
वास्तविक सुकुमबासीलाई सरकारले जग्गाको व्यवस्थापन गर्छः प्रधानमन्त्री शाह
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले हाल ‘होल्डिङ सेन्टर’मा रहेका वास्तविक सुकुमबासीलाई नेपाल सरकारले जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको खोला किनारामा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसिरहेका नागरिकलाई अर्को ठाउँमा सार्ने काम गरिएको र आफू स्थानीय सरकारमा हुँदादेखि नै सङ्घ सरकारलाई सुकुमबासीलाई त्यहाँबाट स्थानान्तरण गरेर होल्डिङ सेन्टरमा राख्न आग्रह गरिएको स्मरण गराउनुभयो ।
उहाँले देशभर कतै पनि जमिन नभएका वास्तविक सुकुमबासीलाई जग्गाको व्यवस्थापन गर्नु आग्रह गरिए पनि सम्बोधन नभएको उल्लेख गर्दै हाल सोहीअनुसार काम गरिने बताउनुभयो । “सुकुमबासीले जमिन पाउनुपर्छ भन्ने सरकार र हाम्रो पार्टीको मान्यता हो । त्यो उहाँहरूले पाउनै पर्छ । हाल काठमाडौँ उपत्यकामा बसेकालाई किन प्राथमिकताका साथ हटायो भन्न्ने सन्दर्भमा विगतमा बाढी आउँदा उहाँहरूको घर डुबानमा पर्ने, स्वास्थ्य, सरसफाइलगायत क्षेत्रमा समस्या थियो, त्यसैलाई सम्बोधन गर्न उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गरिएको हो”, प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो ।
उहाँले सुकुमबासीलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्ने गरी काम गरिरहेको भइरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
