काठमाडौँ, ३ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विषयमा १८ बुँदे लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा आज बुझाइएको लिखित जवाफमा संवैधानिकरूपमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरुप विघटन गरेको जिकिर गरिएको छ ।

“संविधानअनुरुप प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधिसभाका अरु कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने विकल्प समाप्त भएपश्चात धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको भनी आदेश जारी भएको छ”, लिखित जवाफमा भनिएको छ, “सोही आदेशमा उल्लेख भएबमोजिम सरकार निर्माणको धारा ७६ बमोजिमका सबै विकल्पको प्रयोग भई वैकल्पिक सरकार निर्माण हुन नसकेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो, वास्तवमा प्रतिनिधिसभाको विघटन स्वाभाविक र संवैधानिकरूपमा स्वतः भएको हो ।”

अदालतले पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने   जवाफमा उल्लेख छ । संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक अरुलाई नदिएको भन्दै उहाको जिकिर छ   , ‘७६(५) बमोजिम नियुक्त नभएको कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भनी परीक्षण प्रतिनिधिसभा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना गरेको छैन ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत जेठ २६ गते सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशानुसार आज प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको हो ।
–––