काठमाडौँ, १८ जेठ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदनमाथि यही जेठ २३ गते सुनुवाइ हुने भएको छ । संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्न्धी विवाद भएपछि नयाँ इजलास गठन गरी उक्त विषय सुनुवाइ गर्न पेशी तोकिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संवैधानिक इजलास थियो । इजलासबाटै प्रधानन्यायाधीश जबराले भन्नुभयो, “अब वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश तोकर संवैधानिक इजलास गठन गरिन्छ ।”
शुक्रबारदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदनमा सुनुवाइ शुरु भए पनि इजलास गठनकै विषयमा विवाद भएपछि विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर सुनुवाइ शुरु हुन सकेको थिएन । इजलास गठनको विवादमा न्यायाधीश केसी अघिल्लो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइमा पनि सहभागी भएको र श्रेष्ठले नेकपा नाम विवादमा फैसला गरेको उल्लेख गर्दै उहाँहरु इजलासमा बस्न नमिल्ने भनी रिट निवेदकका कानून व्यवसायीले तर्क राखेका थिए ।
न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठका विषयमा कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि विवाद शुरु भएको हो । उहाँहरुले इजलास नछाड्ने लिखित जानकारी दिएपछि आजै उक्त इजलासबाट न्यायाधीशद्व दीपककुमार कार्की र आनन्द मोहन भट्टराई अलग भएका छन् । संवैधानिक इजलासमा मंगलबार कार्की र भट्टराइले न्याय परिणाम मात्र नभइ प्रक्रियामा समेत निष्पक्षता हुनुपर्ने भएकाले आफू इजलासबाट अलग हुने घोषणा गर्नुभयो ।
यसअघि आजै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र सर्वोच्च बार एशोसिएशनका पदाधिकारीबीच संवैधानिक इजलाससम्बन्धी विवादको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने विषयमा सहमति भएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणासँगको छलफलपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले संवैधानिक इजलाससम्बन्धी विवादको समाधान खोज्ने विषयमा सहमति भएको जानकारी दिनुभयो ।
“संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धमा सहमति भएको छ, नियममै आवश्यकताका आधारमा परिवर्तन गरी वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने विषयमा सहमति भएको छ”, अध्यक्ष शाक्यले भन्नुभयो, “कुनै कन्फ्ल्क्टिस अफ इन्ट्रेष्ट भएमा वा स्वास्थ्यका कारणबाट बस्न नसक्ने भएमा त्यसभन्दा तहको न्यायाधीश राख्ने सहमति भएको छ ।”
बारका अध्यक्ष शाक्यसहित पदाधिकारीसँगको भेटमा प्रधानन्यायाधीश राणाले भविष्यमा पनि संवैधानिक इजलास गठन गर्दा विवादरहित ढंगले गर्न छलफल गर्नुभएको थियो । न्याय परिषद्बाट एक हप्ताभित्र संवैधानिक इजलास सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली २०७२ संशोधन गरी सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले पारित गर्ने विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ।
