काठमाडौँ, १९ भदौ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा चीनको सुरक्षा रणनीति (ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ)मा समर्थन गरेको विषयमा सरकारको धारणा माग गर्नुभएको छ ।
बैठकको आकस्मिक समयमा विपक्षी दलका सांसदहरूले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभमा समर्थन गरेको र प्रमुख विकास साझेदार जापानले आत्मसमर्पण गरेको सम्झनामा आयोजित ‘परेड’मा नेपालको सहभागिता सम्बन्धमा सरकारको धारणा माग गर्नुभएको हो ।
प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले चिनियाँ पक्षले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ ९जिएसआई०मा नेपालको समर्थन रहेको र भ्रमणदलमा सहभागी नेपाली अधिकारीको ‘होइन’ भने अभिव्यक्तिबारे सदनलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्री नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको भेटपछि चिनियाँ पक्षले जारी गरेको वक्तव्यमा जिएसआईमा नेपालले समर्थन गर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ”, सांसद पाण्डेले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलका नेता र मन्त्रीले यसमा नेपालको समर्थन छैन भन्दै आउनुभएको देखिन्छ । सत्य के हो यो प्रष्ट हुनुपर्छ ।”
सांसद पाण्डेले नेपालको प्रमुख विकास साझेदार जापानले आत्मसमर्पण गरेको अवसरलाई सम्झना गर्न आयोजित परेडमा प्रधानमन्त्रीले भाग लिनु नेपालले अङ्गीकार गर्दै आएको असंलगन परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तको विरोधमा भएको बताउनुभयो । “यसबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर जानकारी गराउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले नेपालको भूभाग लिपुलेक नाकामार्फत सीमा व्यापार गर्नेसम्बन्धी भारत र चीनबीच हालै भएको समझदारीप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपतिसमक्ष असहमति राखेकामा धन्यवाद दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा पनि यसैगरी आपत्ति जनाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
“लिपुलेक कालापानी भारत र नेपालबीचको विषय भन्दै चीन पन्छिएको भन्ने विषय बाहिर आएको छ, हामीले सधैँभरि चीनलाई असल छिमेकी मानेका छौँ । भारत र नेपालको मात्र मामिला हो भनेर चीन पन्छिन मिल्दैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद धवलशमशेर जबराले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा चीनको सुरक्षा रणनीतिमा सहमति जनाएको भन्ने बारेमा स्पष्ट पार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनभुयो । “यो नेपालले अङ्गीकार गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट फरक हो, यदि नेपालले सोसम्बन्धी समर्थन गरेको भए आगामी दिनमा घातक परिणाम निम्तन सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर स्पष्ट पार्नुपर्छ ।”
