काठमाडौँ, ५ भदौः प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले नेपाली भूमिको विषयमा उच्चस्तरीय कूटनीतिक माध्यमबाट तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
आकस्मिक समयमा बोल्दै उहाँले नेपाली भू–भाग कालापानी र लिपुलेक हुँदै छिमेकी राष्ट्रहरुले सीमा व्यापार गर्ने विषयमा भएको सहमतिका विषयमा उच्चस्तरीय कूटनीतिक माध्यमबाट तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
मुख्य सचेतक बर्तौलाले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत–चीनका विदेशमन्त्रीबीच बुधबार भारतीय विदेश मन्त्रालयमार्फत सार्वजनिक भएको धारणामा लिपुलेक र कालापानीको भूमि हुँदै सीमा व्यापार गर्ने कुराप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षणसमेत गराउनुभयो ।
“भूगोल, अर्थतन्त्र, जनसङ्ख्यामा देशहरु सानो ठूलो हुनसक्छ तर नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुुलुक हो”, उहाँले भन्नुभयो, “देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानमा कसैबाट आघात हुने काम भएको सहन सक्दैनौँ ।” उहाँले नेपालको भूमिमाथि नेपालको सहभागिता, स्वीकृति र जानकारीबिना दुई देशका विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकले सीमा व्यापार गर्ने विषयमा भएको सम्झौताको नेकपा (एमाले) संसदीय दलको तर्फबाट गम्भीर विरोध र असहमति जनाउनुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद शिव नेपालीले लिपुलेक र कालापानीको भू–भाग छिमेकी राष्ट्रले प्रयोग गर्ने विषय गम्भीर भएकाले त्यस विषयमा सरकारले गम्भीर भएर देशको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले मानव तस्करीजस्तो गम्भीर विषय आउँदा ठूला पार्टीले गम्भीरतापूर्वक नलिएको उल्लेख गर्दै रास्वपाले स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्न अनुरोध गर्दा नगरेको र अहिले उपसभामुख माथि प्रहार गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले चीन र भारतले नेपालको भूमि लिपुलेक मार्ग हुँदै दुई देशबीच व्यापार गर्ने भनी भएको सम्झौताबारे सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको आकस्मिक समयमा उहाँले भन्नुभयो, “आज नेपाल आमालाई दुखिरहेको छ, हाम्रा दुई छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन र भारतले हाम्रो देश नेपाललाई जानकारीसमेत नदिइ लिपुलेक पासबाट दुई पक्षीय व्यापार खोल्ने सहमति गर्ने भन्ने खबरले हाम्रो दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।” उहाँले नेपालको संविधानमा उल्लेख गरेको भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समावेश गरिएपनि नेपाललाई कुनै जानकारीसमेत नदिइ गरिएको भनिएको सहमतिको विरोध गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा पनि हाम्रो पार्टीले यो विषयमा नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता तथा अखण्डताको विरुद्ध छ भनेर भनेकै थियो, कुनैपनि सरकारको मुख्य कामभित्र पर्ने राष्ट्रिय सार्वभौमिता र अखण्डताको रक्षाको निम्ति उभिनु हो, लिपुलेक पासबाट दुई पक्षीय व्यापार खोल्ने सहमतिको बारेमा आवश्यक कुटनीतिक र राजनीतिक पहल अगाडि बढाउन सरकारसँग अनुरोध गर्दछु ।”
नेकपा (एमाले)का सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले भन्नुभयो, “कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भू–भाग हो, त्यसको भोग गर्ने अधिकार नेपाललाई छ, अहिले चीन र भारतले त्यही लिपुलेक मार्ग भएर दुई देशबीचमा व्यापार गर्ने भनी समाचार आएको छ, नेपालको सहमतिबिना नेपालको भू–भाग प्रयोग गरी दुई देशले व्यापार गर्ने कुरा गलत छ, यो कुराबाट दुई छिमेकी सच्चिनुपर्छ, त्यो निर्णयबाट उहाँहरु फिर्ता हुनुपर्छ ।”
उहाँले भारतले लिपुलेक, लिम्पियाधरा र कालापानीप्रति एतिहासिक प्रमाणले नेपालको दाबी पुग्दैन भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्तिसमेत जनाउनुभयो ।
