काठमाण्डौं, २५ बैशाख । संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकारद्वारा संवैधानिक परिषद्को मर्यादा र गरिमालाई समाप्त पारिएको बताउँदै त्यस्तो परिषद्को बैठकमा प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट आफूले भाग नलिने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले हालै संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन) अध्यादेश मार्फत् संशोधन गराएर भोलि आइतबारको लागि बैठकसमेत बोलाउनुभएको छ ।
वक्तव्यमा देउवाले संवैधानिक परिषद्का अन्य सदस्यलाई पनि प्रम ओलीले बोलाएको सो बैठकमा भाग नलिन भन्नुभएको छ । उहाँहरूलाई देउवाले यसरी आग्रह गर्नुभएको छ : संवैधानिक परिषद् सम्वन्धि ऐनमा अध्यादेश मार्फत् संशोधन गर्ने सरकारको काम संविधानको भावना विपरित, संसदीय मूल्य, मान्यता प्रतिकूल र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समेत प्रहार हुने भएको हुँदा उक्त बैठकमा भाग नलिन परिषद्का अन्य सबै सदस्यहरुलाई समेत आव्हान गर्दछु ।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता गरी ६ जना रहेन संवैधानिक व्यवस्था छ । हाल उपसभामुख पद रिक्त रहेकोले ५ जनामात्र छन् । यसअधि पनि प्रतिपक्षीदलका नेता देउवा र सभामुखले परिषदको बैठकमा भाग लिनुभएको थिएन ।
संसद छलेर अध्यादेश मार्फत् कानूनहरू संशोधन गर्ने र बनाउने प्रक्रिया प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरित भएको खुलाउँदै देउवाले वक्तव्यमा स्पष्ट पार्नुभएको छ : वर्तमान सरकारले संवैधानिक परिषद्को मर्यादा र गरिमालाई समाप्त गर्ने, यसको कार्य क्षेत्रलाई संकुचित गर्ने गरी पटक–पटक संघीय संसदलाई छलेर अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अनुचित कार्य गरेको छ ।
सरकारले वदनियतपूर्वक षडयन्त्रमूलक ढङ्गले अध्यादेश जारी गरेको स्पष्ट पार्दै वक्तव्यमा देउवाले उल्ल्ख गर्नुभएको छ : यो अध्यादेश संविधानको विशिष्ठ व्यवस्था र मूल भावनाका विपरित रहेकोछ । यसले संविधानको आधारलाई नै भत्काउने कार्य गरेको छ । कानून निर्माण र संशोधन गर्ने संसदको आधारभूत, मौलिक एवं अविछिन्न अधिकारलाई कुण्ठित गरी अध्यादेशका मार्फत संविधानको संरचना नै भत्किने गरि पटक–पटक अध्यादेश जारी गर्ने काम भएका छन् । सरकारले वदनियतपूर्वक षडयन्त्रमूलक ढङ्गले यो अध्यादेश जारी गरेको छ । अध्यादेश संवैधानिक परिषद्को कार्य विधिलाई नै प्रभावित गरी संवैधानिक निकायमा पार्टीगत नियुक्ति गर्ने कलुषित मनसायबाट प्रेरित छ ।
उहाँका अनुसार,नेपाली कांग्रेस संविधानको मूल मर्ममा प्रहार गरि संवैधानिक संरचनालाइ नै भत्काउने गरी अध्यादेश जारी गरेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले भाग सक्तैन र लिदैन ।
