काठमाडौँ, २० कात्तिकः नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रारूप महासन्धिको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा जलवायु न्याय, पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षण तथा जलवायुजन्य विपद्का विषयलाई सशक्त रूपमा उठाउने तयारी गरेको छ ।
आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० तारिख (कात्तिक २३ देखि मङ्सिर ४ गते) सम्म टर्कीएको अन्ताल्यामा आयोजना हुने सम्मेलनमा नेपालले भोटेकोशीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्बाट नागरिकले भोग्नुपरेको पीडालाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको हो ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले यसपटकको सम्मेलनमा नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता र जलवायु एजेन्डालाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न विगतको तुलनामा प्रभावकारी तयारी गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सम्मेलनको पहिलो साता परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र दोस्रो साता कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरी त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुनेछ ।
नेपालले राष्ट्रिय स्थिति पत्रमार्फत आफ्ना एजेन्डा र प्राथमिकता निर्धारण गरिसकेको सचिव डा मिश्रले जानकारी दिनुभयो । लामो समयदेखि अन्तरराष्ट्रिय जलवायु मञ्चमा उठाउँदै आइएको पर्वतीय मुद्दालाई यसपटक थप प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो । नेपालले भुटानसँगको सहकार्यमा पर्वतीय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने विषयलाई साझा एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।
यसअघि राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमार्फत जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित सबै सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिको सहभागितामा राष्ट्रियस्तरको छलफलसमेत सम्पन्न गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालले कोप–३१ मा आफ्नै राष्ट्रिय पेभिलियन स्थापना गरी नागरिक समाज, स्थानीय समुदाय, निजी क्षेत्र तथा सञ्चारमाध्यमका आवाजलाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । पेभिलियनमार्फत नेपालले जलवायु परिवर्तनका असर, विपद्का अनुभव र जलवायु न्यायका सवाल समेटेर ५० भन्दा बढी साइड इभेन्ट आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ ।
नेपालले न्यून मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरे पनि जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै सचिव मिश्रले जलवायु न्यायको मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाइने बताउनुभयो ।
“जलवायु परिवर्तनका जोखिम साझा र बहुआयामिक छन् । यसको समाधानका लागि पनि सामूहिक प्रयास आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व, वार्ताकार प्रतिनिधिमण्डल, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको सहभागितालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै नेपालको आवाजलाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष सशक्त बनाउने प्रयास गरेका छौँ ।”
नेपालले हिमाली क्षेत्रको जलवायु जोखिम न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि छिमेकी तथा अन्य पर्वतीय मुलुकसँग सहकार्य विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । यसैक्रममा नोभेम्बर १२ (कात्तिक २६ गते) हिमालयसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गर्नेछ ।
त्यस्तै नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानको संयुक्त आयोजनामा नोभेम्बर ९ (कात्तिक २३ गते) ‘स्ट्रेन्थेनिङ माउन्टेन रेजिलियन्स थ्रु एडप्टेसन फाइनान्स’ विषयमा साइड इभेन्ट सञ्चालन हुने सचिव डा मिश्रले जानकारी दिनुभयो । सम्मेलनका क्रममा नेपाल र कोरिया सरकारबीच कार्बन व्यापारसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरूको रुचि, क्षमता र विज्ञताका आधारमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको छ । वार्ता, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय बैठक र अन्य समन्वयका माध्यमबाट नेपालको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्राथमिकता विश्व समुदायसमक्ष पुर्याउने प्रयास गरिनेछ ।
“जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कुनै एक देशको मात्र समस्या होइन । यसका जोखिम न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको एजेन्डालाई प्रभावकारी रूपमा स्थापित गर्न सबैको सहयोग, सहभागिता र सद्भाव अपेक्षा गरेका छौँ ।”
–––
