काठमाडौँ , १३ असार । वरिष्ठ अधिवक्ता शतिषकृष्ण खरेलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक कर्तव्य र दायित्व पूरा नगरेकाले र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बदनियत राखेर कदम चालेकाले संवैधानिक इजलासले नै प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले उक्त कुरा आज प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइका क्रममा वताउनुभएको हो ।

उहाँले राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको व्यवहारका कारण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

ओलीले दलको निर्णय मात्रै लिएर जानुभयो तर देउवाले १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपतिकहाँ प्रधानमन्त्रीको दाबी लिएर जानुभयो भन्दै यसमा देउवाको आधार देखिन्छ । तर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपतिले पूरा गरेको देखिएन भन्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले इजलासले आदेश जारी गर्दा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेर मात्रै नहुने तर्क राख्नुभएको थियो ।
आदेश जारी गर्दा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर बाँकी संसद्मै हुन्छ भनेर मात्रै हुँदैन । अहिलेसम्म बहुमत कायम राखेका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश हुनुपर्छ र यो अनिवार्य छ भन्दै उहाँले ओलीले पटक पटक संवैधानिक दायरा नाघिसक्नुभएको छ । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकोले समस्या भएको हो । राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व पूरा गरेको देखिएन भन्नुभयो ।

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार विश्वासको मत पाउन सकिने आधारमा दलका सदस्यहरूको हस्ताक्षर भएको वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलको भनाइ छ ।
सांसदहरूले दलीय ह्वीप उलंघन गरेर दिएको भोटको मान्यता हुँदैन भनेर संसदीय व्यवस्था भएका कुनै पनि मुलुकमा नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
सदनमा गएर निरुपण गर्ने कुरा राष्ट्रपतिले गर्न पाउँछ ? मेरो दलको सांसदले दलको निर्णय मानेन भनेर कहाँ गएर कारबाही गर्ने हो, राष्ट्रपति कार्यालय कि संसद्मा ? उहाँको प्रश्न थियो ।