काठमाडौँ, २१ साउन । प्रतिनिधिसभाको आजको शून्य समयमा बैठकमा सांसदहरूले बहुविवाहलाई छुट दिने गरी कानुन बन्न नहुने भन्दै बहुविवाहको विवादित मस्यौदाका बारेमा सरकारको जवाफको माग गर्नुभएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले बहुविवाहबारे सरकारको धारणा के हो ? सदनलाई जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले महिला समन्वय समितिको यथाशीघ्र गठन गर्न समेत माग गर्नुभयो ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले बहुविवाहलाई पूर्ण निषेध गरेको छ । तर अपराध संहिताको दफा १७५ संशोधन गरी बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा छुट दिने गरी मस्यौदा बनेको भन्ने विषयमा सांसदहरूले आपति जनाउनुभयो ।
सांसद शान्ति विकले मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन गरी बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा छुट दिने कानुन ल्याउन नहुने तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो । “घुमाउरो भाषामा बहुविवाहलाई मान्यता दिने कानुन निर्माण गर्न खोजिएको हो ? एकलाई हक दिँदा अर्कोको खोसिँदैन ? ”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
सांसद शेरबहादुर कुवँर, सुशीला सिर्पाली ठकुरी, शान्ति श्रेष्ठ, शोभा ज्ञवाली, सूर्यमान तामाङ दोङ, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी र शान्ति चौधरीले यस्तो व्यवस्थाले संविधान प्रदत हकको हनन गर्ने भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।
“यतिबेलासम्म सरकार मौन बस्नु लज्जास्पद हो ”, सांसद सुवेदीले भन्नुभयो । यसले सरकार सामाजिक र सांस्कृतिक कुरीतिको पक्षमा उभिन खोजिेको स्पष्ट हुने उहाँहरूको भनाइ छ । सांसदहरूले बहुविवाहसम्बन्धी प्रस्ताव दशकौँदेखिको महिला अधिकारको मर्मविपरीत रहेको तथा लैङ्गिक हिंसाका रूपमा मानिने भन्दै यो प्रस्ताव तुरुन्त फिर्ता गर्न माग गर्नुभयो ।
