काठमाडौँ, १५ जेठः सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि रू १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमान पेस गर्नुभएको हो ।

“आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालुतर्फ रू ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६० दशमलव एक प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रू चार खर्ब सात अर्ब ८९ करोड अर्थात् २० दशमलव आठ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापमा नरू तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९ दशमलव एक प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ”, अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट वक्तव्यमार्फत् भन्नुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्षको व्ययको अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा पाँच दशमलव छ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८ दशमलव दुई प्रतिशतले बढी हो ।

कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रू चार खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रू १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट रू ५३ अर्ब ४५ करोड उठाइने अनुमान गरिएको छ । बाँकी रू पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ अर्ब बराबर न्यून हुनेछ । त्यसका लागि आन्तरिक ऋणबाट रू तीन खर्ब ६२ अर्ब र बाह्य ऋणबाट रू दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड व्यहोरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।

कर्मचारीको महँगी भत्ता बढ्यो
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्रोतको व्यवस्थापनमा परेको दबाबका कारण राष्ट्रसेवकको तलब वृद्धि गर्न सम्भव नभएको बताउनुभएको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै उहाँले महँगी भत्ता वृद्धि गरी मासिक रु पाँच हजार पु¥याइएको बताउनुभयो ।

“राष्ट्र सेवकको सेवासुविधा समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने आवश्यकता बोध भए पनि स्रोत व्यवस्थापनमा परेको दबाबले गर्दा अपेक्षाअनुरुप तलब वृद्धि गर्न सम्भव भएन”, उपप्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “तथापि सबै राष्ट्रसेवकलाई आगामी साउनदेखि लागू हुने गरी महँगी भत्ता वृद्धि गरी मासिक रु पाँच हजार पु¥याइएको छ ।”

आगामी आवका लागि छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सङ्घीय संसदका दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य पेस गर्नुहुँदै सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले प्रस्ताव गरेका योजना तथा कार्यक्रमले उक्त आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले मुद्रास्फीति पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको