शब्दसत्य

श्री आचार्य —   यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामाथि वहसभैरहेको छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमायस्तो हुनुपर्छ, यस्तो हुनुहुँदैन भनेर लेख्नु वा बोल्नु अदालतमाथि प्रभाव पार्ने धृष्टता गर्नु हो र त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता थियो । त्यसैले त्यस्तो गरिँदैन थियो । यसपटक मुद्दाका पक्ष विपक्ष दुबैथरिले बाहिरबाट अदालतलाई प्रभाव पार्ने धेयले नै आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरे, गर्दै पनि छन् ।

तर अब प्रधानन्यायाधीशले बजारका कुराबाट प्रभावित भएर अदालतले निर्णय गर्दैन भन्नु भएपछि ढुक्क भयो । लेख्ने र बोल्ने छुटमिलेको छ ।

त्यसैले,

नेपालको प्रतिनिधिसभाको आयु ५ वर्ष हो । संविधानमा तोकिएको यही छ । तर आयु पुरा नहुँदै यो समाप्त भयो । यसलाई असमयमै समाप्त पार्ने वा मार्ने काम प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट भयो । उहाँकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रस विघटन गर्नुभएको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रम ओलीले कसैमाथि अन्याय गर्नु भएको छ कि छैन यसको सोझो र सपाट उत्तर आउँछ कसैले कतै आफ्नो कार्यप्रतिनिधि ( वरिष्ठ अधिक्ता कृष्णप्रासाद भण्डारीको शब्दमा मन्नुपर्दा वारेस) तोकेर वा चुनेर पठाएको छ भने त्यो कार्यप्रतिनिधि मर्दा वा मारिँदा हानी नोक्शानी वा अन्याय उसैमाथि पुग्छ जसले पठाएको छ । अर्थात् यहाँ प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रमले जनतामाथि अन्याय गर्नुभएको छ । संविधानतः जनताले ५ वर्षका लागि चुनेर पठाएको कर्यप्रनितिधिलाई बीचैमा मारिदिनुभयो । यसो गर्नुको मतलव हो : तिम्रा प्रतिनिधि मेरा निम्ति काम लागेनन्, तिन्ले मलाई सघाएनन् । त्यसैले तिन्लाई मैले मार्दिए । अब मलाई काम लाग्ने प्रतिनिधि चुनेर पठाउ ।

प्रतिनिधिसभाले उहाँको बजेट रोकेको, नीति तथा कार्यक्रम पास नगरेको, कानून बनाउन निदएको कुनै सिंगो उदाहरण छैन । लिपुलेक कालापानी विवादको सन्दर्भमा दुइतिहाईले समर्थन दियो वरु । नेपालको नयाँ नक्शा पास पारित भयो । स्पष्टै छ, प्रतिनिधिसभाले प्रमं ओलीलाई काम गर्न रत्ति रोकेको थिएन ।सघाएकै थियो ।

हो, उहाँको पार्टीले भने किचलो गरिरहेको थियो र उहाँकै भनाई वमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारीसमेत गरेको थियो । वेस हुन्थ्यो प्रसमा उहाँले त्यो फेस गरेको भए ।

यो मुद्दामा नेपालका प्रमलाई जनताको प्रतिनिधि मार्ने अधिकार पनि संविधानले दिएको छ कि भनेर हेर्ने हो । त्यो पनिसंविधान बाहिर हेर्ने होइन । संविधानमा जे व्यवस्था वा अवस्था जे छ त्यही अनुसार गर्ने भन्ने हो ।

यथा कि कतिपय मुलुकमा मृत्युदण्डको सजाय पनिदिइन्छ । भर्खरै अमेरिकामा एक महिलालाई मृत्युदण्ड दिइयो । त्यहाँको संविधानले न्यायालयलाई मृत्युदण्ड दिन सक्ने अधिकार दएको छ । तर हाम्रो संविधानमा जतिसुकै जघन्य अपराध सावित भए अपराधिलाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था छैन । अमेरिकामा मृत्युदण्ड दिइन्छ, भारतमा पनि दिइन्छ भनेर हाम्रो त्यस्तो सजाय दिन मिल्दैन ।

हाम्रो संविधान लिखित हो । जे लेखिएको छ त्यही गर्नु गराउनु पर्छ । व्याख्या पनि लेखिएकै व्यवस्था र अवस्थाहरूको गर्ने हो ।

त्यसैले अदालतले स्वदेशकोसंविधान र तदन्तर्गतका नियम कानूनले निर्धारण गरेको सीमा उल्लङ्घन गरेर निर्णय वा आदेश केही पनि जारी गर्न सक्दैन । यो निकाय पनि संविधानभन्दा माथि छैन ।

वरु तर्कै गर्ने हो भने, प्रतिनिधिसभा संसद् संविधान भन्दामाथिको संस्था हो भन्ने मान्न सकिन्छ । चाहेमा दुई तिहाईको समर्थन जुटाएर यसले संविधानका प्रावधानहरू नै हेरफेर गिरिदिन सक्छ । अदालतले सक्दैन । संविधान तलमाथि चलाउन सक्ने संस्था संसद मात्र हो ।

अत: अदालतले संविधानमा यो विषयको व्यस्थापन यसरी गर्न भनेको छ, त्यसअनुसार यो विषयमा यस्तो गर्दा संविधानको पालना हुन्छ र यस्तो गर्दा हुँदैन भन्ने मात्र हो ।भनिन्छ नि न्यायाधीशहरू आफू बोल्न पाउँदैनन् । नियम, कानून, संविधान मात्न बोल्छन् । त्यो पनि सप्रमाण ।

यदा कदा सामाजिक मूल्य मान्यता, प्राकृतिक न्याय, आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका सिद्धान्तहरू न्याय निरूपण गर्दा प्रयोग हुन्छन् । यो भनेको संविधानमा पटक्कै संकेतसम्म नभएर न्यायको बाटो छेकिने अवस्था देखिदा सत्यको ढोका खोल्ने औजार हो । यो सिद्धान्तले पनि संविधानमा भएको व्यवस्था र अवस्थाको वांङ्गो अर्थ लगाउने छुट दिँदैन ।

विषयमा प्रवेश गरौं । नेपालको चालू वर्तमान संविधान जनताका प्रतिनिधिले बनाएको हो । कसैको निगाहा, आदेश वा कुनै आयोगले बनाएको हैन । यो राम्रो नराम्रो जे जस्तो छ, जनताको सम्पतिको रूपमा छ । जनताकै निम्ति प्रयोगमा छ । अदालतले यौटा आकार इकार पनि थप्ने प्राधिकार राख्दैन ।

भने पछि अब प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाबारे हाम्रै संविधानमा के छ अदालतले हेर्ने यत्ति हो । पढ्ने र अर्थ्याउने त्यत्ति हो ।

संविधानमा भएको व्यवस्था हेरौं । यो संविधानमा पहिलो त प्रतिनिधिसभा विघटनको स्वतन्त्र   व्यवस्था नै छैन । स्वतन्त्र व्यवस्था नगरिएकोले नै प्रमलई विघटनको विशेषाधिकार नदिएको हो । अन्त होला । पहिले हामीकहाँ स्वतन्त्र र स्पष्ट व्यवस्था थियो । अहिले चै कथंकदाचित् प्रतिनिधिसभा विघटनमा पर्न सक्छ भन्ने मात्र संविधानले महसुस गरेको छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभा विघटन शब्द संविधानको पेटबोलीमा परेकोर मूलमा नपरेको हो ।

जे जसरी भए पनि संविधानमा प्रस विघटनको विषय छ तर त्यो व्यवस्था हैन अवस्थाप्रधान छ । त्यसैले जुन अवस्थामा प्रस विघटन गरेर चुनाव गराउनु भनेर संविधानले तोकेको छ त्यही अवस्था आइपरे विघटन हुन्छ । अन्यथाको अवस्थामा हुँदैन ।

मतलव, प्रधानमन्त्री चुन्न प्रतिनिधिसभा असमर्थ भएको अवस्थामा यो विघटनमा पर्छ । जुनकाम पहिलो प्राथमिकतमा गर्नुपर्ने हो त्यो काम नै गर्न नसक्ने भएपछि यो निकम्मा सावित हुन्छ र विघटन नै हुनुपर्ने बाहेक अर्को विकल्प रहँदैन ।त्यो अवस्थामा कसरी विघटन भएको भन्ने मान्ना खातिर मन्त्रिपरिषद् गठन शीर्षकको मूल व्यवस्था अन्तर्गत पेटबोलीमा यो विषय परेको हो ।

अबसंविधानको(७६, ७) मा के छ, त्यो हेरौं । त्यसमा उल्लेख छ   : ५ वमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।

यस्तो  (७६, ७मा उल्लेख भए जस्तो) अवस्था आइपरे ७६, ५ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नैपर्छ । सक्ने नसक्ने कुरा हैन । नगर्नु असंवैधानिक हुन्छ । सक्दिन, गर्दिन भन्न पाइन्न ।संविधानले यहाँ तोक्न सक्नेछ भनेको छैन, तोक्नेछ भनेको छ । यो भनेको आदेशात्मक र वाध्यकारी व्यवस्था हो ।

तर विश्वासको मत पाएको छ भने उसले दुई वर्ष सरकार चालाउँछ । त्यसपछि कुनैबेला उसलाई सरकार चलाउन सक्ने अवस्था रहेन भन्ने भान भएर वा उसमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आउन लागेको थाहा पाएर प्रस विघटन गर्न पाउँदैन ।दुइ वर्षसम्म त प्रतिनिधिसभाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनै पाउदैन ।

प्रमले चाहेमा भने जुनसुकै बेला प्रसमा विश्वासको मत माग्न सक्छन् ।प्रसले विश्वासको मत दिएन भने ७६को सुरु प्रक्रियादेखि प्रम बनाउन थाल्नु पर्छ ।

यसकारण कि जिउँदो संसदमा राजनीतिक चलखेल भैरहेका हुन्छन् । भिन्न पार्टीहरु एकीकृत भएर एउटै बनी संसदमा वहुमत वा दुइतिहाइ नै पुगाएको अवस्था हुन्छ । त्यो नभए भिन्नाभिन्नै पार्टीहरू साझा सरकार बनाउने सहमतिमा रहेको अवस्था पनि हुन्छ । सबैभन्दा धेरै संख्यामा सांसद भएको दललेअन्यको विश्वास लिन सक्ने वातावरण तयार परेको हुन्छ ।

अथवा पहिले ५ अनुसारको प्रम भएको व्यक्तिलाई विश्वास नदिएर अर्को त्योभन्दा राम्रो र उत्तम सांसदलाई विश्वास गर्ने मनमा प्रस रहेको पनि हुनसक्छ ।संसदमा राजनतीतिक चलखेल हुने भनेको यसरी नै हो ।

यस वहेक अन्य अवस्थामा प्रस विघटन गर्न मिल्दैन । संविधानको बोली यही हो ।

मानौं अहिलेकै गणितीय अवस्थाको प्रतिनिधिसभा जिवितै छ र प्रमले निजी कारणले राजिनामा दिनुभयो भने नेकपा नफुटेको अवस्थामा यही पार्टी बहुमतमा हुन्छ । त्यसैले प्रम पनि उसैले छान्छ । चुन्यो भने सरकार गठन भैहाल्छ । बहुमतको सरकार रहन्छ । चलिरहन्छ । पार्टीलाई संसदीय दलको आफ्नो नेता जो प्रम छ त्यो मन परेन भने उसले परिवर्तन गरेर अर्को बनाउँछ । त्यो बहुमतप्राप्त पार्टीले पाएको सुविधा हो, प्रयोग गरिरहोस् । राष्ट्रपतिले उसैकोसंसदीय दलको अर्को कुनै नेतालाई प्रम बनाउनुपर्छ । बनाइ रहुन् ।

अहिले प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले पनि त्यही सुविधा अनुसार ओलीलाई हटाएर अर्को प्रम बनाउन चाहेका हुन् । संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न खोजेका हुन् । यसरी पाँच वर्षमा १० वटा प्रम फेरे पनि हुन्छ । बहुमत छ फेर्दा हुन्छ। संविधानले त्यसो नगर भन्दैन ।प्रमको कार्यकाल यति वर्ष हुन्छ भनेर संविधानमा तोकिएको पनि छैन ।

हो, संविधानले प्रतिनिधि सभालाई अविश्वास पारित गर्दै पटक पटक प्रम नफेर भनेको छ । प्रम नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म प्रसमा उसउपर अविश्वास प्रस्ताव नै ल्याउन पाइन्न ।

तर वहुमतमा रहेर पनि कुनै पार्टीले संसदीय दलको नेता चुन्न र राष्ट्रपतिलाई प्रम नियुक्त गर्न मार्ग प्रसस्त गर्दैन, सक्दैन भने त्यसपछि ७६ का अन्य उपधाराको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । त्यस्तो सम्भवत नहोला,वरू त्यस्तो पार्टी फुटला ।  प्रसमा कुनै पनि दलको बहुमत नभएमात्यसपछिका उपधारा स्वत सक्रिय हुँदै जान्छन्, जवसम्म प्रसले विश्वास दिदैन ।

यहाँ बहुमतमा रहेको प्रमले आफ्नो दलभित्र कचपच भएपछि संसदमा परीक्षण लिनजानु पर्थ्यो। तर प्रम ओली दलभित्र किचलो आएपछि न आफ्नो संसदीय दलमा नत संसदमा विश्वास माग्न नै जनुभयो। उहाँले राजीनामा पनि दिनुभएन, यथाकिसुनजी । ओली सोझै संसद भंग गर्न पुग्नु भयो । उहाँले पार्टीलाई त गन्नु भएन, भएन प्रतिनिधिसभालाई पनि टेर्नु भएन ।

पार्टी फुटेको अवस्थामा भने विश्वासको मत लिनु अनिवार्य छ । विश्वास प्राप्त नभए प्रम स्वत हट्छ र अर्को प्रम नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्छ । यो प्रक्रिया बीचैमा रोकेर संसद भंग गर्न संविधानले दिएको छैन ।

हो,बहुमतमा रहेको पार्टी फुट्यो । त्यसपछि प्रसमा कसैको बहुमत भएन वा पुगाएर सरकार बनाउँछु भन्ने हिम्मत कसैमा पनि आएन अर्थात् धारा ७६ का सबै प्रक्रिया अनुसार न दुइ वा त्यो भन्दा बढी दल मिलेर जान्छन् न धेरै सिट भएको पार्टी त्यो आँट गर्छ नत कुनै एकल सांसद सदनमा म विश्वास लिन सक्छु भनेर अघि बढ्छ भने त्यो अवस्थामा ७६ को १ अनुसार प्रम जो विश्वास लिन नसकेर काम चलाउ भाछ, उसले पनि प्रतिनिधि सभा मरेतुल्य भएको ठानी राष्ट्रपतिसमक्षप्रस विघटन र चुनावको मिति तय सिफारिस गर्नुपर्छ ।

अर्थात् धारा ७६ को जुनसुकै प्रावधान बमोजिम प्रम नियुक्त भए पनि प्रसले अविश्वास गरेर छोडेको तर त्यसले अर्को प्रम बनाउन नसकेको अवस्थामा संसद विघटन गर्नैपर्छ ।

त्यतिबेला ननु नच गर्न पाइँदैन । माथि नै भनिएको छ संविधानको प्रस विघटनको त्यो अवस्था आदेशात्मक हो । ऐच्छिक होइन ।

कुरो सफा छ, यो संविधानले प्रतिनिधिसभा प्रम चुन्न नसकेर आफै निकम्मा भएको स्पष्ट अवस्थामा मात्र विघटन हुन सक्छ भन्ने निर्देश गरेको छ । संसदले विश्वास गरेको वा संसदमा पार्टीको स्पष्ट बहुमतमा भएको अवस्थाको कुनै पनि प्रमंले प्रस विघटन गर्न सक्दैन। संसदले विश्वास गरेको प्रमले सरकार बनाएर काम गर्ने हो । आफू अल्पमतमा छु कि भन्ने लागे संसदमा गएर विश्वास माग्ने हो । संसदको विश्वास नपाए सक्किगो । त्यसपछिको काम संसदले नै गर्छ ।बहुमत प्राप्त दल रहेको अवस्था छ भने ७६, १ बाट प्रम नियुक्तिको प्रक्रिया चल्छ नभए ७६, २ बाट शुरु हुन्छ

प्रम जुन प्रकृयाबाट नियुक्त भएको भए पनि त्यसलाईप्रसले विश्वास गर्दैन र त्यो प्रसले अर्को प्रम पनि बनाउन सक्दैन भने त्यस्तो प्रस मुर्दातुल्य हो ।

प्रमले प्रतिनिधिसभाविघटनको सिफारिस गर्न सक्छन् भनी संविधानको पेटबोलीमा राख्नुको मतलवमुर्दातुल्य प्रसको विघटनको साक्षी बक्ने मात्र हो ।

यहाँ प्रम ओलीले जिउँदो जाग्दो संसद मार्नु भएको छ । संसदले उहाँमाथि अविश्वास गरेको अवस्था थिएन । उहाँले राजीनामा त आजका दिनसम्म दिनुभएको छैन र राजीनामा दिएर खाली भएको प्रम पदपूर्ति गर्नप्रतिनिधिसभा असफल भएर मरेतुल्य भएको पनि थिएन ।

त्यसैले प्रस विघटन असंवैधानिक छ । संविधानको भावना, मर्म, व्यवस्था र अवस्था विपरित छ । यसमा संविधान स्पष्ट र खुला छ । द्विविधा छैन ।संविधानले नदिएको अधिकार अदालतले कुनै पनि वहानामा कसैलाई पनि दया वा निगाह गरेर दिन मिल्दैन, सक्दैन । अत: वाङ्गो अर्थ नखोजियोस् श्रीमान्!