काठमाडौँ, १८ चैतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयबारे प्रतिपक्ष दलहरुले गरिरहेको विरोधका कारण संसद्का महत्वपूर्ण काम अवरुद्ध भएको बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र त्यसको सफल कार्यान्वयनको समय रहेको तथा संसद्मा महत्वपूर्ण कानुनहरु पारित गर्नैैैपर्ने अवस्थामा कुनै एक कर्मचारीको विषयलाई मात्र लिएर संसद् अवरुद्ध गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका दुवै सदनमा छुट्टाछुट्टै सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीलाई हटाउने वा राख्ने विषय उसको गुण र दोषका आधारमा निर्धारण हुने र त्यसको अधिकार विभागीय मन्त्रीलाई हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
“केही दिनयता संसद् अवरुद्ध छ । सुशासनमा कमी–कमजोरी भएका विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । सरकारका कामकारबाहीप्रति प्रश्न उठाउने वा समर्थन गर्ने स्थल नै यस सम्मानित सदन हो”, उहाँले भन्नुभयो, “तर अहिले विषय सामान्य छ, एकजना कर्मचारीको विषयमा प्रश्न उठेको छ । सदन अवरुद्ध छ, यसबाट महत्वपूर्ण संसदीय कार्यमा बाधा पुगेको छ ।”
राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको गुण र दोष टिप्पणी गर्ने स्थल संसद् नरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने विधि सदनले निर्धारण गरेको र उक्त विधिअनुसार नै सरकारले काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
कुनै कर्मचारीबाट विभागीय मन्त्रीले सहयोग पाएन भने काम गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसबाट मन्त्रीको नियत सही हो वा गलत हो भन्ने परीक्षण हुनेसमेत स्पष्ट पार्नुभयो । तर कर्मचारीबाट असहयोग हुँदा सरुवा गर्ने, जगेडामा राख्ने, स्पष्टीकरण माग्ने, नसिहत–चेतावनी दिने वा पदमुक्त गर्नेसम्मका कार्य स्वभाविक एवं कानुनसम्मत रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
“अहिलेको सरकारले मात्रै हैन, जहिलेको सरकारले पनि गर्छ । अहिले पनि भएको छ, जहिले पनि भएको छ,” उहाँले सदनमा भन्नुभयो, “चित्त नबुभ्mने पक्षले कानुनी उपचारको हक राख्छ, त्यो पनि हुने गरेको छ, भइरहेको छ । अहिले यो विषय सम्मानित अदालतमा विचाराधीन छ । यसमा थप चर्चा परिचर्चा गर्न विधिसम्मत हुँदैन ।”
कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयको विषयमा प्रतिपक्षले सदन अवरोध गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ । “यो विषयमा मलाई लाग्छ थप बहस नगरौँ, अहिलेको परिस्थितिमा ससाना विषयहरुमा ठूलो बहस विवाद चलाउने समय होइन, अवस्था पनि छैन । अहिले संविधानको रक्षा, जनताले लडेर ल्याएका अधिकारहरुको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र त्यसको सफल कार्यान्वयनको समय हो,” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।
विद्यमान शासन व्यवस्थाको रक्षाका लागि सिङ्गो सदन एक हुनुपर्ने आवश्यकता रहेकामा उहाँले जोड दिनुभयो । “व्यवस्थाका विरुद्ध, प्रणालीका विरुद्ध, लोकतन्त्रका विरुद्ध, संविधानका विरुद्ध लर्कारेर त्यसलाई नै अस्वीकार गर्ने र त्यसका निम्ति विभिन्न प्रकारका असंवैधानिक, गैरकानुनी र समाजलाई नोक्सान पुुग्ने गम्भीर आपराधिक क्रियाकलाप गर्नेसम्मका क्रियाकलापहरु भइराखेका छन् । यस्तो बेलामा सिङ्गै समाज गम्भीर हुनुुपर्दछ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।
संसद् संविधान र लोकतन्त्रको विरोध गर्ने थलो नरहेको ओलीले बताउनुभयो । “जसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना र राजतन्त्रलाई बिदा गरेको हो, त्यही गरिमामय संसद्मा आएर फेरि राजतन्त्र ब्युँताउँछु भन्ने र लोकतन्त्रको विरोध गर्ने कुरा संविधानसम्मत हुँदैन,” ओलीले भन्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्रीले कसैलाई होच्याउने शब्द बोलेको भन्दै रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।
त्यसपछि सांसद महेश बर्तौलाले संसद्मा लगातार व्यवस्था र संविधानविरुद्धमा विभिन्न गतिविधि भइरहेको उल्लेख गर्र्दै प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका क्रममा विरोध जनाइएकामा आपत्ति जनाउनुभयो ।
तीनकुने घटनाका दोषी कसैले उन्मुक्ति पाउँदैनः प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीनकुने घटनाका दोषी कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले गत शुक्रबार काठमाडौँमा दुईवटा विरोधसभा आयोजना भएकामा समाजवादी मोर्चाको विरोध लोकतान्त्रिक र विधिसम्मत भए पनि पूर्वराजाको समर्थनमा भएको विरोध संविधान विरोधी रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि तीनकुने घटनाका लागि जिम्मेवार रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले घटनामा संलग्न दोषी सबैलाई कारबाही गरिने हुने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । तीनकुने घटनाबारे सरकार गम्भीर रहे पनि संसद्मै रहेका दल आन्दोलनमा सहभागी रहेकाले सम्भावित हिंस्रक घटनाको कल्पना नगरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
“यही चैत १५ गते दुईवटा रणनीतिक कार्यक्रमबारे प्रशासनलाई जानकारी गराइएको थियो । दुवै कार्यक्रम शान्तिपूर्ण र संवैधानिक दायराभित्रको भनिएको थियो । शान्ति, सुव्यवस्था कायम राख्दै विरोध, आलोचना गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले हुनसक्ने अवाञ्छित घटनाप्रति आयोजकहरुलाई सचेत गराएको थियो”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “यस सम्मानित सदनमा राम्रो उपस्थिति रहेका दलहरुको मूल नेतृत्वमा ‘सामाजवादी मोर्चा’ले काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्गमा भव्य सभा ग¥यो । आफ्नो धारणा सार्वजनिक ग¥यो । सरकारलाई खबरदारी ग¥यो । संविधान र व्यवस्थाप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता जनायो । शालीन जुलुससहित भएको त्यस कार्यक्रमका आयोजकहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने विधि यस्तै हो भन्ने म ठान्दछु ।”
काठमाडौँको तीनकुनेमा अर्को सभाका लागि स्थान दिइएकामा त्यस कार्यक्रममा आयोजक को हुन् भन्नेमा केही आशङ्का र द्विविधा रहेका पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । त्यस कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि आशङ्का गर्ने आधार रहेको र त्यसका आयोजकमध्ये केही व्यक्ति सदनमा उपस्थित दलका नेताहरुको पनि सहभागिता रहेकाले कार्यक्रमप्रति द्विविधासमेत रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
तीनकुने घटनामा जुन उद्देश्यले कार्यक्रम गर्ने भनिएको थियो, त्योभन्दा फरक र हिंस्रक प्रकृतिको प्रदर्शन त्यहाँ भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो । “तीनकुनेका आयोजकहरुले पहिले प्रशासनलाई जानकारी गराएअनुसार सभा गरेनन् । उत्तेजक प्रदर्शन र अराजनीतिक नारासहित भीड सलबलाउन थाल्यो । सभा वा मन्तव्य हैन, प्रदर्शनको कथित ‘जनकमाण्डर’ आफैँले हाँकेको गाडी प्रहरीमाथि नै चढाउनेगरी निषेधित क्षेत्र तोड्न दौडाइयो”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “भीड नियन्त्रण गर्न प्रशासनले गरेको प्रयासका विरुद्ध, प्रहरीको बन्दुक खोस्ने, गुण्डागर्दी र कुटपिट गर्ने, लुटपाट गर्नेजस्ता वारदात सुरु गरियो ।”
उक्त घटनामा निजी व्यक्तिको घर, सार्वजनिक भवन, सञ्चारगृह, पार्टी कार्यालय, औषधि कारखाना र सवारीका साधनमाथि ढुङ्गामुढा गर्ने, तोडफोड गर्ने, आगजनी गर्ने र डिपार्टमेन्टल स्टोरहरु लुटपाट गर्नेजस्ता आपराधिक घटना भएको प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा बताउनुभयो । “निजी व्यक्तिको घरमा आगजनी मात्रै गरिएन मानिसलाई भित्रै थुनेर बाहिरबाट ताला लगाई जिउँदै डढाउने हिंस्रक, आततायी कार्य भयो । सुरक्षाका हिसावले अति संवेदनशील ‘अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल’मा आगजनी गर्ने र ‘प्रज्वलनशील पदार्थ’मा आगो लगाई विस्फोट गराउने आतङ्ककारी कामसमेत भयो । प्रहरीका सवारीसाधन मात्रै हैन, आगो निभाउन पुगेका दमकलमाथि आक्रमण गरियो,” उहाँले भन्नुभयो ।
यस्ता क्रियाकलाप निन्दनीय र खेदजनक रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । साथै घटनामा संलग्नहरुमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गरिने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । घटनाको विस्तृत अनुसन्धान गरी गृहमन्त्रीमार्फत संसद्लाई जानकारी गराइने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो । “घटनामा संलग्न जोसुकै होऊन््, जुनसुकै ‘कभर’मा किन नहोऊन्, कडा प्रशासनिक कारबाही हुन्छ । घटनाको विस्तृत विवरण उपयुक्त समयमा गृहमन्त्रीज्यूले यस सदनमा राख्नु हुनेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
घटनामा संलग्नहरुमाथि छानबिन सुरु भइसकेको र यसका योजनाकार तथा संलग्नमाथि सरकारले छानबिन र अनुसन्धान गरिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
तीनकुने घटनाको पृष्ठभूमिका रुपमा करिब एक वर्षअघि देखिको घटनालाई अध्ययन गर्नु आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । “सरकार, व्यवस्था र संविधानप्रति अनास्था, घृणा र भ्रम फैलाउन एउटा तत्व त्यसै बेलादेखि क्रियाशील थियो । मौका खोजिरहेको थियो,” उहाँले भन्नुभयो, “धर्म, संस्कृति, परम्पराजस्ता संवेदनशील विषयमा अनावश्यक टिप्पणी गरी साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्ने र खास समुदायमाथि आक्रमणमा उक्साउने काम गर्दै थियो । ऋण तिर्न पर्दैन भन्दै ऋणीहरुको भावनात्मक संवेदनामाथि खेल्ने र बैङ्क वित्तीय संस्था ध्वस्त पार्ने खेतीमा त्यो तत्व सक्रिय थियो ।”
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले गत फागुन ७ गते आफू ‘अघि बढ्ने, साथ देऊ’ भन्दै वक्तव्यबाजी गरेलगत्तै ठाउँठाउँमा स्वागत कार्यक्रम राख्दै जनमत भड्काउने काम सुरु भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । “प्रारम्भिक अध्ययनमा यी सबै घटनाले स्पष्ट पार्छ, पूर्वराजा शाहले संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्णयपछि भएको सम्झौताको उल्लङ्घन गर्नुभएको छ,” ओलीले भन्नुभयो ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नागरिकको हैसियतमा शान्त जीवन बिताउने, नागरिकको कानुनी र संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, पूर्वराष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा सरकारले सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने र उहाँलाई नागार्जुन दरबार प्रयोग गर्न र उहाँको मातालाई प्रयोग गरिरहेको नारायणहिटी दरबार परिसरको भवन प्रयोग गर्न दिने सहमति भएकामा पूर्व राजा शाहले उक्त सहमति विपरीतका क्रियाकलापहरु गरिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।
तीनकुने घटनाका दोषी कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मार्फत जनाउनुभएको छ । “आपराधिक घटनमा संलग्न कसैले पनि उन्मुक्ति पाउँदैन, पाउनु हुन्न । यसमा तत्कालीन राजा शाहले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुन्न,” उहाँले भन्नुभयो, “फेरि राजा बन्छु, व्यवस्था मास्छु भन्नेले यी सबै शृङ्खलाबद्ध घटनामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्दैन ?
प्रधानमन्त्री ओलीबाट सम्वोधन भइरहँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले नियमापत्ति गर्दै विरोध जनाएका थिए ।
