
अमेरिका, २५ माघ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) माथि विभिन्न प्रतिबन्धहरू लागु गर्ने एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
उनले उक्त निकायमाथि अवैध र आधारहीन कदमका भरमा अमेरिका र हाम्रो निकट साझेदार इजरेललाई निशानामा पारेको भन्ने आरोप पनि लगाएका छन्।
सो कार्यकारी आदेश अनुसार अमेरिकाको नागरिक वा उस्का साझेदारहरूविरुद्धका आईसीसी अनुसन्धानमा संलग्न व्यक्ति र तिनका परिवारलाई आर्थिक तथा भिसा प्रतिबन्ध लागु हुनेछन्।
इजरेली प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतन्याहू वासिङटन भ्रमणमा रहँदा ट्रम्पले ती कदमहरूमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
गत नोभेम्बरमा आईसीसीले गाजामा भएको भनिएका युद्ध अपराध का लागि नेतन्याहूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। उक्त आरोप इजरेलले अस्वीकार गर्छ।
आईसीसीले हमासका एक कमाण्डरविरुद्ध समेत पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो।
बिहीवार ह्वाइटहाउसभित्र पठाइएको एक लिखित निर्देशनमा हमास र इजरेलविरुद्ध एकै समयमा त्यस्तो पुर्जी जारी गरेर द हेगस्थित आईसीसीले हमास र इजरेलबीच लाजमर्दो तरिकाले नैतिक समानता देखाएको आरोप लगाएको छ।
ट्रम्पको कार्यकारी आदेशले आईसीसीका पछिल्ला कदमले एक खतरनाक नजिर खडा गरेको भन्दै त्यसले अमेरिकीहरूलाई अनावश्यक झमेला , दुर्व्यवहार र सम्भावित गिरफ्तारीको जोखिममा पार्ने जनाएको छ।
यस गलत आचरणले अमेरिकाको सार्वभौमसत्तामा असर पार्ने खतरा रहेको र इजरेलसहित अमेरिका र हाम्रा साझेदारको महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश नीतिका कामलाई प्रभावित तुल्याउन सक्छ, सो आदेशमा भनिएको छ।
त्यसमा दुवै देशहरू अमेरिका र इजरेले युद्धका कानुन कडाइका साथ पालना गर्ने सेनासहितको समृद्ध लोकतन्त्रहरू रहेको उल्लेख गरिएको छ।
अमेरिका आईसीसीको सदस्य होइन र उसले विरुद्ध उक्त निकायको न्यायिक कार्यको दायरामा अमेरिकी अधिकारी वा नागरिकहरू पनि पर्ने विषयलाई बारम्बार अस्वीकार गर्दै आएको छ।
ह्वाइटहाउसले आईसीसीलाई इजरेलको आत्मरक्षाको अधिकारमा अवरोध पुर्याएको तर इरान र इजरेलविरोधी समूहहरूलाई भने बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ।
ट्रम्पले बारम्बार उक्त अन्तर्राष्ट्रिइ फौजदारी न्यायालयको आलोचना गरेका छन् र उनले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा समेत उक्त निकायलाई प्रतिबन्ध लगाउने कदमहरू चालेका थिए।
त्यसबेला उनले अफ्गानिस्तानमा अमेरिकी सेनाले युद्ध अपराध गरे(नगरेको विषयमा अनुसन्धान गरेका आईसीसी अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए।
ती प्रतिबन्धलाई राष्ट्रपति जो बाइडनको प्रशासनले हटाएको थियो।
गतमहिना अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्सले आईसीसीलाई प्रतिबन्ध लगाउन मतदान गरे तापनि त्यो विधेयक माथिल्लो सदन सिनेटमा असफल भएको थियो।
१२० भन्दा धेरै देशहरू उक्त अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयका सदस्य छन्। त्यसमा थुप्रै युरोपेली देशहरू पनि समावेश छन्। तर अमेरिका र इजरेल दुवै देश आईसीसीका सदस्य होइनन्।
देशका न्यायालयले कानुनी कार्वाही नगर्ने वा गर्न नसक्ने अवस्थामा कानुनी हस्तक्षेप गर्ने अन्तिम विकल्पका रूपमा आईसीसीलाई हेरिन्छ। बीबीसी