काठमाडौँ, २९ मंसिर । दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युनविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित भएको छ ।
राष्ट्रपति युनलाई गत हप्ता सैन्य शासन लागू गर्ने असफल प्रयासपछि संसद्ले महाभियोग लगाएको थियो ।
बहुमत प्राप्त विपक्षी दलहरूलाई आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत हासिल गर्न राष्ट्रपतिको जनशक्ति पार्टीका १०८ मध्ये आठ सांसदको मात्र समर्थन आवश्यक थियो। प्रस्ताव पारित भएको अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जानकारी दिएका छन्।
उनको कन्जरभेटिभ पीपीपीका सांसदहरूले मतदान बहिष्कार गरेपछि युन गत शनिबार महाभियोग प्रस्तावबाट बच्न सफल भएका थिए। तर बिहीबार पार्टीमा उनीविरुद्ध सोच परिवर्तन हुन थाल्यो। पीपीपीको आधिकारिक अडान यूनको महाभियोगको विरोध गर्ने थियो। तर सो पार्टीका नेता हान डोङ–हुनले बिहीबार सांसदहरूले आफ्नो विश्वास र विवेकको आधारमा मतदान गर्न पाउने बताएका थिए।
यूनको महाभियोगलाई अब दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। संवैधानिक अदालतले १८० दिनभित्र निर्णय दिनुपर्छ, तर यो समय सीमा बाध्यकारी छैन। यस बीचमा, यूनलाई निलम्बन गरिनेछ र अन्तरिम आधारमा प्रधानमन्त्री हान डक–सूलाई संवैधानिक अधिकार हस्तान्तरण गरिनेछ।
