काठमाडौं, १४ वैशाख । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा हालै गरिएको पदाधिकारी नियुक्ति आयोगको स्वायत्तता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नभएको भन्दै सच्याउन मानवअधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ उच्चायुक्तको कार्यालयको विज्ञहरुले आग्रह गरेको छ ।
सो आग्रह उच्चायुक्तको कार्यालयका आठ विज्ञहरुले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गरेको हो ।
सो विज्ञप्तिमा विज्ञहरुले हामी सरकारलाई संवैधानिक निकायहरुमा भएको नियुक्ति उल्टाउन र खुला, पारदर्शी, बृहत परामर्श र सहभागिता सहितको नयाँ प्रक्रियाको सहजीकरण गर्न आग्रह गर्दछौं भनेका छन् ।
‘कानूनको शासनका आधारमा प्रजातान्त्रिक राज्यको प्रभावकारी संचालनका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष आयोग महत्वपूर्ण छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस अगाडि राष्ट्रसंघको उच्चायुक्तको कार्यालयले नियुक्तिका सम्बन्धमा नेपाल सरकारसँग चासो राखेपछि सरकारले त्यसको जवाफ दिएको थियो ।
राष्ट्रसंघीय निकायले सो नियुक्तिले आयोगको स्वायत्तता, निष्ठा र वैधानिकतालाई अवमूल्यन गरेको भन्दै यसले मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा उपचार खोज्ने नेपाली जनताको पहुँचलाई वञ्चित गर्नेछ उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषदका तीन जना सदस्यको उपस्थितिमा बैठक गरी मानवअधिकार आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिश गरेको थियो र उनीहरु संसद विघटनको समयमा सुनुवाइ विना नियुक्त भएका थिए ।
