इटली, १ असार । धनी राष्ट्रहरूको समूह जी७ (जीसेभन) ले रोक्कामा राखिएको रुसी सम्पत्तिबाट रुसी सेनासँग लड्न सघाउन युक्रेनलाई ५० अर्ब डलर उपलब्ध गराउने सहमति गरेको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले उक्त निर्णय रुसलाई हामी पछाडि हट्ने छैनौँ भनेर सम्झना दिलाउने अर्को कदम हुने बताउनुभयो । तर मस्कोले प्रत्युत्तर दिन निकै पीडादायी कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ।
उक्त रकम तत्काल युक्रेनको हात पर्ने अपेक्षा गरिएको छैन। तर यो निर्णयलाई रुसविरुद्ध लड्ने युक्रेनको प्रयास र देशको अर्थतन्त्रलाई भरथेग गर्न सघाउने दीर्घकालीन उपाय मानिएको छ।
इटलीमा भइरहेको सम्मेलनमा युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की र अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडनले युक्रेन र अमेरिकाबीचको १० वर्षे सुरक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । त्यसलाई किएभले ऐतिहासिक भनेको छ।
उक्त सम्झौताले युक्रेनले अमेरिकाको तर्फबाट सैन्य र तालिमसम्बन्धी सहयोग दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर त्यसमा वाशिङ्टनले युद्धका लागि सैनिक पठाउने वाचा गरेको छैन।
सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि पूर्ण स्तरको हमला सुरु गरेयता जीसेभन र युरोपेली सङ्घसहितका निकायले रुसको ३२५ अर्ब डलर बराबरको सम्पत्ति रोक्का गरिदिएका छन्।
उक्त सम्पत्तिको ब्याज नै प्रतिवर्ष तीन अर्ब डलर आउँछ।
जीसेभनको योजनानुसार तीन अर्ब डलर युक्रेनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट लिइएको ५० अर्ब डलरको ऋणको ब्याज चुक्ता गर्न प्रयोग गरिने छ।
दक्षिण इटलीस्थित सम्मेलनस्थलमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रपति बाइडनले ५० अर्ब डलर ऋणले युक्रेनलाई अघि बढ्न सहयोग पुग्ने र रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई आफूहरू पछि नहट्ने सन्देश दिने बताउनुभयो ।
“(पुटिन)ले हामी अलग हुने छौँ भनेर केही नगरी पर्खन पाउने छैनन्। उनले हामीलाई विभाजित गर्न सक्ने छैनन् र हामी यो युद्धमा युक्रेनको हात माथि नपरेसम्म सँगै हुने छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले अमेरिका र अरू साझेदारहरूलाई निरन्तरको सहयोगका लागि धन्यवाद दिनुभयो ।
नयाँ सुरक्षा सम्झौताबारे उहाँले भन्नुभयो , “यो वास्तवमै ऐतिहासिक दिन हो र हामीले हाम्रो स्वतन्त्रतायताकै सबैभन्दा बलियो सम्झौता युक्रेन र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच गरेका छौँ।”
जीसेभनमा आबद्ध धनी राष्ट्रहरूले युक्रेनी भूभागलाई अतिक्रमण गर्ने रुसी सेनाविरुद्धको लडाइँमा किएभलाई आर्थिक र सैन्य सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।
उक्त समूहमा क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जापान, यूके र अमेरिका छन्।
उक्त ऋण सम्झौताको अन्य नेताहरूले पनि स्वागत गरेका छन्। यूकेका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले त्यसलाई रूपान्तरणकारी भन्नुभएको छ ।
मे महिनामा अमेरिकाले युक्रेनलाई ६१ अर्ब डलर बराबरको सैन्य सहयोग दिने घोषणा गरेको थियो। त्यसको तुलनामा यो उल्लेख्य परिमाणको रकम हो।
यो सम्झौताको पक्षमा पैरवी गरिरहेका कतिपयले जीसेभनले ब्याज मात्र नभई रोक्का गरिएको सम्पूर्ण ३०० अर्ब डलर नै युक्रेनलाई दिनुपर्ने माग गरेका थिए। युरोपको केन्द्रीय ब्याङ्कले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो।
अमेरिकी सहयता प्याकेजअन्तर्गत सोझै क्षेप्यास्त्रहरू लडाइँका लागि लागि पठाइने भए पनि यो रकम वर्षको अन्त्यतिर मात्रै किएभमा पुग्ने छ। त्यही भएर लडाइँको जारी स्वरूपमा यसको उल्लेख्य प्रभाव तत्कालै नदेखिने ठानिएको छ।
युक्रेनले अहिले तत्कालै आफूलाई थप अस्त्र चाहिएको बताउने गरेको छ। रुसको क्षेप्यास्त्र र ड्रोन हमलाको प्रतिकार गर्न मुख्यतः हवाई प्रतिरक्षा क्षमतासँग जोडिएका अस्त्र उसले मागेको छ।
युक्रेनले थप एफ१६ लडाकु जेट विमानहरू यसै वर्षको गर्मीयाममा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेको छ।
जीसेभन शिखर सम्मेलनमा जेलेन्स्कीले नयाँ सुरक्षा सम्झौतामा ती युद्ध विमानहरूको ढुवानीको विषय पनि रहेको बताउनुभयो ।
उक्त ऋण सम्झौता युक्रेनका लागि साङ्केतिक छ। उसलाई हमला गर्ने देश अहिले ध्वंसपछिको निर्माणका लागि नभई युक्रेनकै प्रतिरक्षाका लागि समेत रकम तिर्न बाध्य बनेको छ।
जेलेन्स्कीका एक निकट सल्लाहकारले पश्चिमा विश्वको यो कदम एक हिसाबले जारी युद्धको निर्णायक मोड भएको बताए।
तर यो ऋणले रुसलाई युक्रेनसँगको युद्धबाट पछि हट्न बाध्य पार्न नसक्ने देखिन्छ। रोक्का गरिएका रुसको केन्द्रीय ब्याङ्कका अधिकांश सम्पत्ति बेल्जियममा छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार देशहरूले रुसको त्यो सम्पत्ति जफत गरेर युक्रेनलाई दिन सक्दैनन्।
जीसेभनको निर्णय आउनु कैयौँ घण्टाअघि रुसी विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले यसको त्यसको जबाफ दिइने बताएकी थिइन्। बीबीसी
