तुलसीपुर, २२ चैत ः लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभएको छ ।
आज प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दै चौधरीले राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँले प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउन नसकेको बताउनुभएको छ । “हामीले प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त राख्न सकेनौँ”, उहाँले भन्नुभयो “सत्ताको चाकडी गर्ने प्रवृत्तिले प्रशासन अघि बढ्न सक्दैन ।” कर्मचारी प्रशासनकै कारण विकासे बजेट खर्च न्यून हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । साथै उहाँले सत्ता भनेको अस्थायी हुने भन्दै सङ्घीयता जोगाउनका लागि सबै एकमतका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
केन्द्रको सत्ता समीकरण फेरिएसँगै लुम्बिनीमा पनि सत्ता समीकरण फेरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सत्तापक्ष दल सहमत भएका छन् । एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र स्वतन्त्र सांसद खड्कबहादुर बस्नेतले पाँच बुँदे सहमति गर्दै महरालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहमत भएका हुन् ।
८७ सांसद रहेको लुम्बिनीमा बहुमतका लागि ४४ सांसद चाहिन्छ । लुम्बिनीमा एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका १० (सभामुख बाहेक), जनता समाजवादी पार्टीका तीन, एकीकृत समाजवादीका एक जना र एक स्वतन्त्र सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता महरा, एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी, जसपा संसदीय दलका दलनेता भण्डारीलाल अहिर, एकीकृत समाजवादीका भगवती अधिकारी र स्वतन्त्र सांसद बस्नेतले हस्ताक्षर गरी पाँच बुँदे समझदारी बनेको हो । सहमतिअनुसार राजनीतिक नियुक्तिहरु सरकारमा सहभागी सबै दलहरुको अपनत्व हुने गरी गर्नुपर्ने, प्रदेशका गौरवका योजना, प्रदेश राजधानीको निर्माण, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, प्रदेश प्रहरी समायोजन र स्थानीय सेवा ऐन निर्माण गर्दा साझा प्राथमिकताका रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको प्राथमिकता र उद्देश्य निर्धारण, बजेट निर्माणलगायतमा सबै दलको अपनत्व हुने गरी गर्ने सहमति भएको हो ।
—
