– शङ्कर श्रेष्ठ

मलेखु, १० वैशाख । धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले उद्यान (पार्क) निर्माणको बहानामा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको छ ।

नगरपालिका–८ को कमेरे सामुदायिक वन क्षेत्रमा पार्क निर्माणका लागि भन्दै अन्धाधुन्ध वन क्षेत्रको दोहन गरेको हो ।

जिल्ला सदरमुकाम धादिङबेँसीबाट करिब एक किलोमिटर पर तीनतले भिरको नामले चिनिने स्थानमा केही दिनदेखि डोजर चलिरहेको छ । त्यहाँका रुख, बिरुवा त मासिएकै छ, त्यहाँबाट रातारात ढुङ्गा तस्करी भएको स्थानीयले बताएका छन् ।

वन क्षेत्रमा पार्क निर्माण गर्ने विषयमा वन उपभोक्ता समिति र उपभोक्ता पनि अनभिज्ञ छन् । एक्कासी डोजर चल्न थालेपछि मात्रै पार्क निर्माणको लागि काम थालेको खबर पाएको कमेरे सामुदायिक उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर बानियाँले बताउनुभयो ।

“वन क्षेत्रमा पार्क बनाउने, मन्दिर निर्माण गर्ने भन्ने योजना नगरपालिकाले बनाएको रे तर हामीसँग कुनै पनि कुरामा समन्वय भएको छैन”, वन समितिका सचिव होमनाथ कोइराला भन्नुहुन्छ, “यो बजेट कहाँबाट आयो, कति रुपैयाँको बजेट हो, कसले आएर काम गरिरहेको छ हामीलाई कसैले केही जानकारी दिएको छैन ।”

डोजरले खोतल्न थालेपछि मात्रै के गरेछ भनेर हेर्न र सोधीखोजी गर्दै जाँदा पार्क बनाउन लागेको कुरा थाहा हुन आएको उहाँको भनाइ छ ।

ढुङ्गा उत्खनन गरी अन्यत्र लगेको देखेपछि रोक्न जाँदा उल्टै धम्की दिने गरेको पनि उहाँको भनाइ छ ।

कमेरे सामुदायिक वनभित्र पर्ने तीनतले भिरको मुनि अर्थात् कमेरेडाँडामाथि बागमती प्रदेश सरकारको पर्यटन विकास आयोजनाको रु ८० लाख बजेटमा उपभोक्ता समितिमार्फत तीनतले पार्क निर्माण गर्ने जग्गा सम्याउने काम गरिरहेको छ ।

नीलकण्ठ नगरपालिकाले पनि यो वर्ष नै त्यही ठाउँमा नीलकण्ठेस्वर मन्दिर निर्माण र सिँढी निर्माणका लागि भन्दै रु ९० लाखको बोलपत्रमार्फत काम सुरु गरेको छ ।

तर प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण(आइइइ)को काम भने भएको छैन ।

सामान्यतया सामुदायिक वनभित्र स्थायी संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन ।

बनाउन परे डिभिजन वन कार्यालयसँग समन्वय गरी कार्ययोजना स्वीकृत गराएर अस्थायी प्रकृतिका संरचना निर्माण गर्न सकिने छ । तर त्यस्ता काम गर्दा ठूला मेसिनको प्रयोग गर्न पाइँदैन ।

वन ऐनअनुसार वन क्षेत्रबाट चट्टान, ढुङ्गा, कोइलाखानी, माटो, बालुवा आदि निकाल्न वा ओसारपसार गर्न पाइँदैन । सामुदायिक वनमा मनाही गरिएका काम गरेको पाइएमा वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ हेरी दफा ५० अनुसार सजाय हुन्छ । तर त्यहाँ विना स्वीकृति यस्तो काम भैरहेको छ भन्ने स्थानीय वन कार्यालयलाई थाहा नै छैन ।

यसबारे डिभिजनल वन कार्यालय धादिङका प्रमुख अजयविक्रम मानन्धर भन्नुहुन्छ, “औपचारिकरूपमा कसैले जानकारी गराएको छैन । हामीलाई वन अतिक्रमण भएको र त्यहाँबाट दोहन गरी ढुङ्गा निकासी भएकोबारे जानकारी छैन । यदि त्यसरी काम भएको छ भने बुझेर रोक्छौँ ।”

उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले भने सबै प्रक्रिया पूरा गरेरै काम थालेका बताइरहेका छन् ।

नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेशराज पन्तले भन्नुहुन्छ, “योजना हाल्ने कुरामा नगरपालिकासँग कुनै समन्वय भएको छैन । योजना बनाउने कुरामा हामीलाई थाहा नै छैन । सिँढी नगरपालिकाले बनाएको हो । त्यो वन क्षेत्रमा पर्दैन । ढुङ्गा उत्खनन भइरहेको खबर पाएपछि नगर प्रहरीले त्यो काम रोकिसकेको छ ।”

स्थानीय तहले सार्वजनिक क्षेत्र भनी योजना माग गरेपछि रकम विनियोजन गरेको पर्यटन विकास आयोजनाले बताइरहँदा नगरपालीकाकाले दिएको प्रतिक्रियाले राज्यका निकायका बीचमा समन्वयको अभाव मात्र देखाउँदैन, आयोजानाको कानुनी प्रक्रियामा समेत प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।

कमेरे सामुदायिक वन ४२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । करिब दुई सय घरधुरीले यो वनको संरक्षण गर्दै आएको छ ।

स्थानीय उपभोक्ताले यो समुदायिक वन दोहनको काम रोक्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिरहेका छन् । रासस