समाचार, समाज र प्राथमिकता
समीक्षात्मक टिप्पणाी/ युगवाणी 

१.न्यायालयमा पार्टीहरूकाे राेइलाे

सर्वोच्च अदालतले प्रम केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल दुइजना अध्यक्ष रहेकाे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई २०७७ साल फागुन २३ गते खारेज गरेको थियो । यस्तो खारेजी गैर संवैधानिक र गैर राजनीतिक हो भनी पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सर्वोच्चमा पुनरावलोकनको जानुभएकाे थियाे । सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्न जरुरी छैन भनी चैत १९ गते निर्णय गर्‍यो ।
झण्डै तीनवर्ष अगाडि दुई कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर नयाँ पार्टी निर्माण हुँदा यसको नयाँ नाम पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नै राखियो । ठूला पार्टीले शक्तिको बल मिच्याइमा पहिले देखिनै निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेको त्याे नाम यी दुई ठूला पार्टीलाई दिए पछि न्यायको खोजीमा सर्वोच्चमा जानु भएका श्रृषिराम कट्टेललाइ न्यायालयबाट न्याय मिल्याे । यसक्रममा संसदका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एकतापूर्व अर्थात् २०७५ जेठ ३ को पूर्वावस्थामा फर्के ।
एकातिर एकतापछि पार्टी भित्र भैरहेको विवादले नै पार्टी विघटनको संघारमा थियो, अर्कोतिर सर्वोच्चको फैसलाले नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीलाई इतिहासकै संकटमा पुर्‍यायाे । कम्युनिष्ट एकता धराशायी भएर सजाय पाएको छ । तर निर्वाचन आयोगले सत्ताको सामु झुकेर गरेको निर्णयलाई कसरी सजाय दिने ? प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले सत्ता सामु नतमस्तक भएर अर्काका नाममा दर्ता भएको “पार्टीको नाम” जसरी तीनवर्ष अगाडि यी दुई ठूला कम्युनिष्टलाई दिए, त्यसले संवैधानिक पदमा जाने मानिसको नैतिकता र क्षमतामा नै प्रश्न उठायो ।
राजनीतिक पार्टीहरु आफ्ना समस्याहरु लिएर न्यायालयमा पुग्ने विषयलाई लाचारी मानिन्छ । नेपालका राजनीतिक दलहरु दलीय विवादको छिनोफानो आफ्नो अनुकूल होस् भनी हार गुहार गर्न अदालत पुग्ने चलन नयाँ होइन । नेपाली समाजको भरोसा र विश्वासबाट पार्टी गठन, जनमत सृजना र सत्तामा पुग्ने प्रचलन विरुद्ध दलका नेताहरु सामान्य समस्यामा पनि न्यायालय गुहार्न पुग्छन् । नेकपा माओवादी नेता प्रचण्डको गुहारलाई न्यायालयले लोप्पा ख्वाए पछि आगामी दिनमा पार्टी विवाद लिएर नेताहरु न्यायलाई जान दुईपटक सोच्ने छन् ।
सत्तामा टिक्न र पार्टीमा आफ्नो पकड बनाउन न्यायालयको शरणमा पुग्ने लाचारी आफैमा राजनीतिक पार्टीको लागि सुहाउने विषय होइन । पार्टी विवाद न्यायालयको विषय होइन, आफै सुल्झाउनु भनेर न्यायालयले भन्न नसकिरहँदा नेपालका राजनीतिक दलहरुमा चेत नआएको र यस्ताे राेइलाे पटक पटक देखिएकाे हो ।

संसद र पार्टीको समस्या न्यायालयको विषय बन्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने वहस र छलफल संसारभरि छ । नेपालको न्यायालयले पनि यसतर्फ कुन बाटो लिने भनी सोच्ने समय यही हो । पार्टी र संसदलाई उत्तरदायी बनाउने हो भने न्यायलयले यी दुई क्षेत्रको विवादमा नपर्नु नै उचित होला ।

२. राजनीतिकसँग जाेडिनै पर्ने मुद्दा : प्रदुषण 

उपत्यकावासीलाई विगत केही दिनदेखि डढेलो प्रदुषणले घातकरुपमा गाँजेको छ । प्रदुषणवाट अल्पकाल र दीर्घकालमा पर्नसक्ने गम्भिर असरवारे राजधानीमा धेरै कम मात्र चिन्तन र छलफल भएको देखिन्छ      ।केही पत्रपत्रिकामा समाचारकारुपमा यसले स्थान पाए पनि विज्ञ र विशेषज्ञबाट प्रदुषणवारे व्यापक छलफल र सुसूचित हुने अवसरबाट नागरिक वञ्चित भए । सरकारले स्कुल बन्द गरेर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको बुझियो । लाचार सरकारबाट यो भन्दा बढी अपेक्षा नै के गर्न सकिएला र ?
जवसम्म राजनीतिक कार्यसूचीले नागरिकमा “अफिमको” काम गर्छ तवसम्म जनसरोकारको विषय समाचार मात्र भएर रहन्छ । प्रदुषणबाट उपत्यकावासीलाई सामान्य आँखा पोल्ने र स्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएको छ अहिले, तर दीर्घकालमा यसले वच्चा, युवा र वृद्धसमेतलाई फोक्सो र छाला सम्वन्धी खतरनाक रोगले समात्ने विशेषज्ञहरुको बुझाई छ । सरकार मात्र होइन नेपाली समाजको जागरण प्रदुषण संँग जोडिएर आउन यस्ले राजनीतिक आयाम पाउनु पर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा प्रदुषण कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको एजेन्डा बन्न सकिरहेको छैन अहिले सम्म । त्यसैले याे विषय सत्तामा पुगाउने र टिकाउने भूमिकामा अगाडि आएको पनि छैन । नेपाली मतदातामा यो जागरण जरुरी छ । युरोप र अमेरिकामा ग्रिन पार्टीहरुको उदय हुन थालेको दशकौ भयो । त्यहाँ प्रदुषण दलहरुको कार्यसूचीमा पर्छ । विश्वमा यतिखेर पर्यावरण नै सवैभन्दा ठूलो चुनौति हो भनी संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि सबै अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालले सहमती जनाएमा पनि आफ्नै देशमा भने नागरिकको स्वास्थ र प्रदुषण बीचको सम्वन्धवारे सरकार हदैसम्मको वेफिक्रीमा रहेको देखिन्छ ।

३. शक्तिहीन प्रमकाे वाक्दम्भ

नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीको भविष्यसंँग वर्तमान सरकारको भविष्य पनि जोडिएकोले संचार क्षेत्रमा यसैले प्रमुखता पाएको छ । सरकार के हुन्छ ? र, वैधानिकरुपमा दुई पार्टी र राजनीतिकरुपमा तीन पार्टी भएका कम्युनिष्टहरुको भविष्य नेपालमा के होला ? अझ नेपालको राजनीतिमा विगत सात दशकदेखि सकृय कम्युनिष्ट आन्दोलनको भविष्य अगाडिका दिनमा कुन दिशातर्फ जाला भन्ने यक्ष प्रश्न नेपाली जनता सामु छ ।
प्रम ओली सवैतिर तिकड्मको भरमा यतिखेर दिग्विजय गरे झै देखिनुहुन्छ । सही अर्थमा भन्ने हो भने प्रमका राजनीतिक कदमहरु सवै असफल छन् । तर पनि प्रमको अनुहारमा देखिएको ओज र वाणीमा देखिएको निखारले उहाँ पार्टी भित्र र बाहिर सवैलाई परास्त गर्न सकेको नायक झै प्रस्तुत हुनुभएकाे छ । प्रश्न छ, के स्वाभाविकरुपमा प्रम ओली बाहिरी आवरणमा देखिएको जस्तो विजयीभाव भंगीमा प्रस्तुत हुन योग्य हुनुहुन्छ ?
प्रम ओली केही महिना अगाडि सम्म सर्वशक्तिमान हुनुहुन्थ्याे । त्यो शक्ति उहाँलाई सार्वभौम जनताले प्रदान गरेका थिए । उहाँसँग शक्तिसाली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी थियो । संघीय संसदमा उहाँको झण्डै दुई तिहाई वहुमत थियो । त्यस्तै सात प्रदेश मध्ये ६ प्रदेशमा कम्युनिष्ट सरकार थियो । यतिमात्र होइन झण्डै दुई तिहाई स्थानीय निकायमा उहाँकै पार्टीको वर्चश्व थियो । अहिले यी सबै गुमाएको अवस्था छ प्रमको ।
संघीय संसदमा प्रम अल्पमतमा हुनुहुन्छ राजनीतिकरुपले । नेकपा माओवादीले समर्थन फिर्ता कुनै समय पनि लिनसक्छ । र, अहिले सम्म नलिएको हुनाले प्रम प्राविधिकरुपमा बहुमतको दम्भ देखाउँदै हुनुहुन्छ । । उहाँसंँग कमजोर विभाजित एमाले पार्टी छ । उहँकाे टिम जनताबीच अलोकपृय छ । उहाँ विदेशीको दृष्टिमासमेत कमजोर र अप्रभावकारी देखिनुभएकाे छ । यस्तो दुरुह परिस्थितिलाई लुकाउन साथीभाईहरुले अविश्वास नगरुन् भनी प्रम ओली विजयी भावभंगीमा प्रहसन गर्न वाध्य हुनुहुन्छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर