काठमाडौ, १९ चैत । सर्वोच्च अदालतले नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिनुभएको नेकपाको दर्ता खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन निवेदनमा निस्सा दिन अस्वीकार गर्दै अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलालाई नै सदर गरेको छ ।

अध्यक्ष दाहालले सो सम्वन्धमा सर्वोच्चमा मंगलबार रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

सो फैसला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको पूर्ण इजलासले गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई विघटन गरी एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा ब्युँताउने फागुन २३ गते फैसला गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर