काठमाडौँ, ७ चैत । नेकपा (एमाले)को संसदीय दलको विधान संशोधनसहितको प्रस्ताव पारित गरिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज संसदीय दलको बैठकले २०७२ सालमा बनेको संसदीय दलको विधानलाई संशोधनसहित पारित गरेको हो ।
एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले संसदीय दलको विधान पुरानो भएकाले संशोधनसहित पारित गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले संसदीय दलको संशोधित नयाँ विधानले संसदीय दलका नेताले पार्टी निर्णय र हितविरुद्ध काम गर्ने सांसदलाई बढीमा छ महीनासम्म निलम्बन गर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी दलको विधानमा संसदीय दलका नेताले नै संसदीय दलका उपनेता, मुख्य सचेतक र सचेतक तथा राष्ट्रियसभाका सचेतक र दलको प्रनिनिधि मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै उहाँका अनुसार बैठकले यही चैत ५ गते गरेको प्रस्तावका आधारमा २४ सदस्यीय संसदीय बोर्ड बनाउने निर्णयलाई पनि सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।
बोर्डमा संसदीय दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपनेता सुवास नेम्वाङ, प्रमुख सचेतक भट्टराई र सचेतक शान्ता चौधरी पदेन सदस्य तथा झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, सुमन प्याकु¥याल, खिमलाल भट्टराई, डा बिन्दा पाण्डे, राधाकुमारी ज्ञवाली, दामोदर भण्डारीलगायत रहनुभएको छ ।
दलको विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्नका लागि प्रमुख सचेतक भट्टराईको संयोजकत्वमा प्रतिनिधिसभाबाट शेरबहादुर तामाङ र राष्ट्रियसभाबाट विमला राई पौडेल रहनुभएको कार्यदल गठन गरेको थियो । सो बैठकमा एमाले नेता बामदेव गौतम र माधव नेपाल समूहका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलसमेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
संसदीय दलको बैठकमा माधव पक्षका ३८ जना सांसदले दलको बैठक विधि सम्मत नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण गरेका थिए । संसदीय दलका नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई ५ बुँदे असहमतिपत्र बुझाइएको हो ।सो असहमतिपत्र बुझाउन नेपाल पक्षका सांसदहरु सोम पाण्डे, जीवनराम श्रेष्ठ, यज्ञराज सुनुवारलगायत बालुवाटार पुगेका थिए ।
