काठमाडौं, २२ साउन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध लगाइएको महाभियोग प्रस्ताव बहुमतबाट स्विकृत भएपछि महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइएको छ।

प्रस्तावमाथिको छलफलपछि सभामुखले महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने प्रस्ताव राख्नुभएपछि बहुमतले स्वीकृति भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोगमाथिको उक्त प्रस्ताव करिब ५ महिनापछि आज संसदमा छलफल सुरु भएको हो ।

संसदले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लगाइएको महाभियोगमाथि छानबिन गर्न फागुन २२ मा महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो।

प्रस्‍तावको पक्ष र विपक्षमा सांसदहरुले आ आफ्ना धारणा राखेका थिए।

गत फागुन १ गते कांग्रेसका तर्फबाट तत्कालीन सचेतक पुष्प भुसाल ,माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, नेपका एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराज श्रेष्ठ प्रस्तावकसहित तीन दलका ९५ सांसदको समर्थनमा संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो।

महाअभियोग दर्ता भएपछि जबरा निलम्बनमा पर्नुभएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि भ्रष्टाचार , न्यायिक नेतृत्वमा अक्षम र असफल भएको, संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रिमण्डलमा भागबन्डा गरेको, पेसी सूची (कजलिस्ट)मार्फत मुद्दा सेटिङ, आफूअनुकूल फैसलाका लागि रोजाइको इजलास निर्धारण, बिचौलियासँग साँठगाँठ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई निस्तेज, न्यायाधीशबीच गुटबन्दी र न्यायमा बिचलन ल्याउने काम गरेको आरोप लगाइएको छ।