काठमाडौँ, १ असार । सातै प्रदेसका अर्थमंत्रीहरुले आ आफ्नो प्रदेसको प्राथमिकता अनुसार बजेट प्रस्तुत गरेकाछन । असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र०८० का लागि बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्थाअनुरुप आज दिउँसो प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गरेका छन। सातै प्रदेसको बजेट्को सक्षिप्त रुप यहा प्रस्तुत छ ।
गण्डकीमा रु ३५ अर्ब ९० करोडको बजेट
गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल९जीवन०ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र०८० का लागि रु ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
बजेटले स्वास्थ्यसँगै कृषि, पर्यटन लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री बरालले जानकारी गराउनुभयो । बजेट निर्माण गर्दा नेपालको संविधानमा समाविष्ट मौलिक हक, राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्त, पञ्चवर्षीय योजना, गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्य तथा उद्देश्य, दीगो विकासका लक्ष्य, गण्डकी प्रदेशको मध्यकालीन खर्च संरचना, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राजनीतिक दलले घोषणापत्रमार्फत जनतासमक्ष गरेका प्रतिबद्धतालाई आधार मानिएको उहाँले बताउनुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित रकममध्ये चालुतर्फ रु १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ५४ हजार ९३६।९५ प्रतिशत० र पूँजीगततर्फ रु २२ अर्ब १४ करोड एक लाख ४६ हजार ९६१।६६ प्रतिशत० र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु ५० करोड९१।३९० प्रतिशत रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु दुई अर्ब ११ करोड १० लाख ९५।८८ प्रतिशत० रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षमा रु एक करोड ८८ लाख ३८ हजार सञ्चितकोषमाथि व्ययभार हुने अनुमान गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरेको बजेटको खर्च बेहोर्न स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरणबाट रु सात अर्ब ९२ करोड ७९ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रु नौ अर्ब २३ करोड ९९ लाख, सःशर्त अनुदानतर्फ रु छ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख, समपुरक अनुदानतर्फ ८३ करोड ७० लाख, विशेष अनुदानतर्फ रु ८६ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट रु पाँच अर्ब नौ करोड १६ लाख र रोयल्टी बाँडफाँटबाट रु ३२ करोड ५० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको उहाँले बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनपश्चात् रु दुई अर्ब ७१ करोड नगद मौज्दात रहने अनुमान गर्दै अर्थमन्त्री बरालले यसका अतिरिक्त आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु दुई अर्ब न्यून हुने अनुमान गरिएको बताउनुभयो ।
न्यून हुन जाने रकममध्ये रु एक अर्ब आन्तरिक ऋणबाट र एक अर्ब नेपाल सरकारबाट लिइने ऋणबाट पूर्ति हुने व्यवस्था मिलाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बागमती प्रदेशसभामा ७० अर्ब ९३ करोडको बजेट सार्वजनिक
बागमती प्रदेशसभाको आज अपराह्न बसेको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रदेश सरकारको आव २०७९र०८० को करिब रु ७० अर्ब ९३ करोडको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
बजेटमा चालुतर्फ रु १९ अर्ब दुई करोड ४१ लाख र पूँजीगततर्फ रु ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा सरकारले कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । वित्तीय हस्तान्तारणतर्फ रु आठ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु दुई अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा कृषितर्फ रासायनिक मल उत्पादन कारखाना स्थापना, स्वास्थ्यतर्फ अस्पताल स्तरीकरण, हेटौँडा अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा प्रारम्भ गर्ने, शिक्षातर्फ विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाको योजना समावेश गरिएको छ ।
बजेटमा रोजगारी सिर्जना गर्न, सीमान्तकृत समुदायको विकासका योजना, चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नेलगायतका विषय समेटिएका छन् । सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशसभाको अर्को बैठक आजै आधा घण्टापछि बस्ने गरी स्थगित गर्नुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा ३२ अर्ब ६१ करोड बजेट प्रस्तुत
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र०८० का लागि रु ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आगामी वर्षको व्यय र अनुमानसहितको उक्त बजेट प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशनको तेह्रौँ बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मन्त्री विष्टले कूल बजेटमा प्रदेशले खर्च गर्ने चालुतर्फ रु नौ अर्ब १६ करोड ९९ लाख १० हजार ९२८।११५० र पुँजीगततर्फ रु १९ अर्ब ४३ करोड पाँच लाख २४ हजार ९५९।५८५० बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । त्यस्तै, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु चार अर्ब एक करोड ५७ लाख २९ हजारअर्थात् ९१२।३१५० विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रु ७१ करोड २९ लाख ७४ हजार र चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभई बचत हुने अनुमानित रकम रु चार अर्ब ५५ करोड ४५ लाख ८५ हजार, सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबापत प्राप्त हुने रकम रु नौ अर्ब दुई करोड २० लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको रु १० अर्ब ७२ करोड ६४ लाख र सःशर्त अनुदानबाट रु पाँच अर्ब ६९ करोड ६७ लाख परिचालन गर्ने मन्त्री विष्टले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानतर्फ रु एक अर्ब २१ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानतर्फ रु ६६ करोड ८० लाख परिचालन गरिनेछ ।
प्रदेश नं १ को ३९ अर्ब ७३ करोडको बजेट सार्वजनिक
प्रदेश नं १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आर्थिक वर्ष २०७९र०८० का लागि कूल रु ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ११४९१० बमोजिम मन्त्री आङ्बोले आज सदनमा राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नुभयो । प्रस्तुत राजस्व र व्ययको अनुमानमा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु तीन अर्ब १५ करोड १५ लाख र सङ्घीय अनुदान बचत फिर्तातर्फ रु दुई अर्ब रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट रु चार अर्ब ९८ करोड ४५ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट रु ११ अर्ब ८८ करोड २४ लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु नौ अर्ब ८२ लाख, सःशर्त अनुदानबाट रु आठ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख, समपूरक अनुदानबाट रु ९२ करोड र विशेष अनुदानबाट रु ४७ करोड ५० लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट रु ३५ अर्ब ९६ करोड ६० लाख खर्च बेहोर्ने जनाइएको छ ।
बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट रु तीन अर्ब ५१ करोड ५५ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट रु २५ करोड ६८ लाख बेहोर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रस्तुत बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति र करका दरहरु निर्धारण गर्दा कर आधारको संरक्षण गरी करको दायरा विस्तार गर्ने, राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री जनाई प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने, कर परिपालना र कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, राजस्व प्रशासनमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने र सरोकारवालासँगको समन्वयमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने राजस्व परिचालन नीति अङ्गीकार गरेको जनाइएको छ ।
मधेस प्रदेशको ४६ अर्ब ८८ करोडको बजेट सार्वजनिक
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र०८० का लागि ४६ अर्ब ८८ करोड नौ लाख ९५ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
आज बसेको प्रदेशसभा बैठकमा अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले चालुतर्फ रु २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख ९५ हजार ९४६।४४ प्रतिशत०, पूँजीगततर्फ रु २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ८० हजार ९५३।२१ प्रतिशत० र सःशर्त अनुदानतर्फ रु १६ करोड २४ लाख ५४ हजार २०० ९०।३५ प्रतिशत० बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रस्तुत गरिएको बजेटमा मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रमका लागि रु १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्रादेशिक कृषि गुरुयोजना तयार पार्न रु ५० लाख र यस क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण गर्न रु १७ करोड ८२ लाख छुट्याइएको छ । पशु बिमा र कृषि सडकको निर्माण गर्न रु २८ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रलाई रु सात करोड २८ लाख बजेट छुट्याएको छ ।
त्यस्तै सःशर्त र समपूरक अनुदानका लागि रु तीन अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो अनुदान स्थानीय तहलाई प्रदान गरिनेछ । स्थानीय तहलाई चालू आर्थिक वर्षमा दिएको अनुदानको खर्च प्रगतिअनुसार दिइने अर्थमन्त्री साहले बताउनुभयो ।
–लुम्बिनी प्रदेशको रु ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाखको बजेट
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९र०८० का लागि रु ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आज बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक ममिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले चालु खर्चतर्फ रु १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार र पूँजीगततर्फ रु २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजारको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
समृद्ध लुम्बिनी स् आत्मनिर्भर प्रदेशको सपना साकार गर्न कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता राखेर बजेट बनाइएको मन्त्री खड्काले बताउनुभयो । वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सःशर्त अनुदान र विशेष अनुदानमार्फत स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि रु चार अर्ब ८३ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ । कुल बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणको अंश ११।३३ प्रतिशत रहने गरी प्रस्ताव गरिएको मन्त्री खड्काले बताउनुभयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट ३६ अर्ब ७४ करोड
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि लागि रु ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावलले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख ८४ हजार र पुँजीगततर्फ रु २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख ६१ हजार रहेको जानकारी दिनुभयो । यसैगरी विनियोजनमध्ये अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणअन्तर्गत रु एक अर्ब ३६ करोड ४० लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु ३० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट रु दुई अर्ब, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम रु नौ अर्ब ६० करोड ५१ लाख, सङ्घीय रोयल्टी बाँडफाँट भई प्राप्त हुने रु चार करोड ९३ लाख २८ हजार नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान रु नौ अर्ब ७५ लाख र चालु आवको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम रु सात अर्ब ५३ करोड ३७ लाख ३७ हजार, प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने रु छ अर्ब ९८ करोड ८० लाख, सङ्घीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरएको रु ७६ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु ७९ करोड ७८ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री रावलले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
