काठमाडौँ, १५ जेठ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट)मा सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत वृद्धभत्ता ६८ वर्षदेखि नै पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
अपराह्न ४ बजेदेखि सुरु भएको सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गर्नुभएको आगामी आवको बजेटमा यसअघि ७० वर्षदेखि वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ६८ वर्षदेखि नै पाउने व्यवस्था गरेको उल्लेख छ ।
सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत वृद्धवृद्धाहरूले मासिक रु चार हजार पाउँदै आएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिने स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिलाई सरकारले सम्मान गर्ने बताउनुभयो । बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले बजेट प्रस्तुत गरिरहनुभएको छ ।
अब आफूखुसी घर जग्गा बिक्री गर्न नपाउने
के तपाईंले काठमाडौँ महानगरलगायत देशका महानगर, उपमहानगरपालिकामा घर जग्गाको बिक्री गर्ने सोच बनाउनुभएको छ ? अब तपाईंले आफ्नो घर जग्गा बिक्रीका लागि स्थापना गर्ने विशेष संयन्त्रमार्फत मात्रै बिक्री गर्नुपर्नेछ ।
घर जग्गाको बिक्री वितरणमा हुँदै आएको वास्तविक मूल्यभन्दा असाध्यै न्यून मूल्यमा हुने गरेको पाइएको छ । त्यसबाट सरकारको राजश्वसमेत कम उठेको र सही विवरणसमेत उपलब्ध नहुने अवस्था भएकाले सरकारले विशेष संयन्त्रको व्यवस्था गरेको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज पेस गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घर जग्गा बिक्रीका लागि आफूखुसी निर्णय गर्नुभन्दा पनि अब स्थापना हुने विशेष संयन्त्रमार्फत मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले घरजग्गाको एकीकृत मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । घरजग्गा करोबार गर्दा अर्बौं पूँजीगत लाभकरलगायतका कर छली हुने भनी लगातार प्रश्न उठ्दै आएको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले जग्गाको नापजाँच गरी भूमिहीनलाई जग्गाधनी पुर्जा दिने घोषणा गर्नुभएको छ ।
नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि काठमाडौँ महानगरलगायतका सबै महानगर र उपमहानगरपालिकाभित्र व्यक्तिले अब आफूखुसी घरजग्गा बेच्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था क्रमशः पछि सबै पालिकामा उपलब्ध गराइने अर्थमन्त्रीले बजेटमा व्यवस्था गर्नुभएको छ । त्यस्तै आगामी आवभित्र देशभरका भूमिहीनमध्ये पाँच लाखलाई लालपुर्जा वितरण गरिनेछ।
१० करोड बढीको बिजुली खपत गर्नेलाई छुटको व्यवस्था
सरकारले पहिलोपटक उद्योगी व्यवसायीलाई आर्थिक विकासको मूल प्रवाहमा बजेटमार्फत समेटेको छ । अर्थतन्त्रको इन्जिनका रूपमा निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले निजी क्षेत्रका धेरैजसो मागलाई बजेटमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ ।
आर्थिक क्षेत्रको इन्जिनका रूपमा निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गरिनु नै निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गरिनुको रूपमा अथ्र्याइएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपाली उत्पादनको प्रवद्र्धन र विकासलाई जोड दिइएको छ । त्यस्तै वार्षिक रु १० करोड भन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई दुई प्रतिशतसम्म छुट दिने योजना अगाडि सारिएको छ । धेरै विद्युत् खपत गर्ने उद्योगहरूका लागि यस्तो योजना समेटिएको छ ।
