काठमाडौँ, १० जेठ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको आन्तरिक तथा बाह्य चापलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रमा परेको चापलाई कम गर्न वित्तीय तथा मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गरिने भएको छ । सार्वजनिक खरिद कानुनमा सुधार, पूर्वतयारी नभएका, आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । स्थानीय तहको राजस्व परिचालन सहज बनाउन आवश्यक मापदण्ड बनाउने र विदेशी सहयोगलाई रुपान्तरणकारी योजनामा परिचालन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

उत्पादनशील र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाउने, वित्तीयरुपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थान एकापसमा गाभ्ने वा खारेज गर्ने सरकारले आगामी वर्षका नीतिमा उल्लेख गरेको छ । नेपालको क्रेडिट रेटिङ गराउने भएको छ । आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, समान प्रकृतिमा सहकारी कोषलाई एकापसमा गाभ्ने योजनासमेत अगाडि सारिएको छ ।

अर्थतन्त्रको संरचनामा जोखिम बहन गर्ने आर्थिक नीति तयार गर्ने, रुपान्तरण गर्ने आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन वृद्धि उत्पादकत्वमा जोड, सङ्घीयताको सुदृढीकरण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । कृषि यातायात, ऊर्जा, पर्यटन सूचना प्रविधिलाई अगाडि बढाइ उत्थानशील अर्थतन्त्र, मुद्रास्फिति वाञ्छित सीमाभित्र राख्निे सरकारको योजना छ ।

त्यस्तै, सरकारले कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि रासायनिक मलका अनुदान दिने, कृषिउपजको खरिदको व्यवस्था, लघुबीमाको पहुँच दुर्गम क्षेत्रमा पु¥याउने, उखु किसानलाई विशेष राहतको व्यवस्था, नेपाली कृषि उपजको गुणस्तर र मूल्यमा प्रतिस्थापन गरिने भएको छ ।

पुँजी बजारको विकास लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढाइने
सरकारले पुँजी बजारको विकास तथा विस्तारका लागि लगानीकर्तालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन गर्दै पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण वृद्धि र नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिने राष्ट्रपतिलेउल्लेख गर्नुभयो ।

त्यस्तै आगामी आवमा नेपालको क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न गर्नुका साथै बीमालाई उत्पादन र उत्पादकत्वसँग आबद्ध गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

स्वदेशी लगानीमा नै बन्ने भयो बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना
– सरकारले आफ्नै लगानीमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनालाई अगाडि बढाउने भएको छ ।

कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई सरकारले कम्पनी ढाँचामा नै निर्माण गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । लामो समयदेखि निर्माण मोडालिटीको बारेमा स्पष्ट निर्णय हुन नसकेको सो आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने गरी आवश्यक तयारीसमेत भइसकेको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सो आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि समेत जलाशयुक्त आयोजना जरुरी रहेको भन्दै सरोकारवाला निकायले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको सन्दर्भमा बूढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको हो ।

पटकपटक नीतिगत निर्णयमा भएको द्विविधिका कारण निर्माण सम्पन्न भइसक्ने गरी समय पूरा भए पनि यसपटक सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत स्पष्ट नीति अख्तियार गरेको हो । आयोजना प्रभावितका लागि सरकारले हालसम्म रु ३४ अर्ब बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ ।

आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखाका बासिन्दाले शीघ्र आयोजनाको काम सुरु गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले सो आयोजनालाई अगाडि बढाउन मन्त्री भएदेखि नै चासो राख्दै आउनु भएको छ ।

आयोजनाबाट कूल ५० हजार मानिस विस्थापित हुनेछन् । काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढजस्ता बढी बिजुली माग हुने सहरको नजिक रहेको सो आयोजना नेपालका लागि महत्वपूर्ण आयोजनाका रुपमा स्थापित छ । सन् २०१४ मा नै फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारेर सरकारलाई बुझाइसकेको छ । स्थानीयवासीको माग, सरकारको चाहनाअनुसार अब भने आयोजनाले मूर्तरुप लिने भएको छ ।

आयोजना लामो समयसम्म अगाडि नबढ्दा स्थानीयवासीमा एक प्रकारको निरासा पैदा भएको थियो । सरकारले सो आयोजना प्रभावितलाई उपलब्ध गराएको मुआब्जालाई समेत ‘भायबिलिटी ग्याप फण्ड’ मा राखेर लगानीयोग्य बनाउने तयारीसमेत भइरहेको छ । लामो समयसम्म चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले होल्ड गरेर राखेको सो आयोजना केही समय पहिले मात्रै नेपाल आफँैले निर्माण गर्ने गरी निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै, सरकारले अन्य जलाशयुक्त आयोजनालाई समेत अगाडि बढाउने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । माथिल्लो अरुण एक हजार ६१ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको निर्माण ढाँचा र स्रोतको व्यवस्थापन गरी निर्माण सुरु गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

त्यस्तै, ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना, दूधकोसी जलाशययुक्त आयोजनासमेत अगाडि बढाउने सरकारको लक्ष्य छ । त्यस्तै सरकारले ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।

तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यसमेत सरकारको प्राथमिकता छ । आगामी आवभित्र राष्ट्रिय प्रणालीमा ७१५ मेगावाट बिजुली थप हुने सरकारको प्रक्षेपण छ । त्यसमा सरकारी तथा निजी साझेदारीलाई प्राथमिकतामा रहेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीबाट निर्माण भइरहको आयोजनाको बिजुली प्रणालीमा जोडिनेछ । कूल १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी, माथिल्लो साञ्जेन १४.८ मेगावाट, साञ्जेन ४२.५ मेगावाट तथा निजी क्षेत्रले प्रवद्र्धन गरेको तल्लो सोलु खोला आयोजना ८२ मेगावाट, सुपर दोर्दी ख ५४ मेगावाट, सुपर मादी ४४ मेगावाटलगायतका आयोजनाको बिजुली प्रणालमिा जोडिनेछ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण एवं सुदृढीकरण, विस्तार एवं स्तरोन्नती, गरी विद्युत् प्रणालीलाई प्रभावकारी एवं भरपर्दो बनाउने सरकारको योजना छ ।

हालसम्म कूल ९४ प्रतिशत घरधुरमिा ऊर्जाको पहुँच पुगेको सन्दर्भमा विद्युतीकरण गर्न बाँकी रहेका जिल्लामा पूर्णरुपमा विद्युतीकरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ती जिल्लामा दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने र अतिदुर्गम क्षेत्रमा साना जलविद्युत् एवं सौर्य ऊर्जामार्फत थप २५ हजार घरधुरीमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले विद्युत् खपत बढाउन र आयातित ग्यासको विस्थापन गर्दै लैजानका लागि विद्युतीय महसुल दरमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । सरकारले यसअघि नै विदेशी ग्यास छाडाँै, स्वदेशी बिजुली प्रयोग गरौँ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेको छ । सरकारलगायत अन्य सार्वजनिक निकायमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई क्रमशः देशव्यापी बनाउँदै लैजाने गरी देशैभरि चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्ता स्टेशन निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने सरकारको योजनामा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा पाइलट परियोजनाका रुपमा सुरु गरिएको स्मार्ट मिटर जडान कार्यलाई देशव्यापी विस्तार गर्ने विषयसमेत कार्यक्रममा समेटिएको छ । विपन्न नागरिकलाई निःशुल्करुपमा विद्युतीय मिटर वितरण गर्ने अभियान सुरु गर्ने र हाल कायम रहेको विद्युत् महसुलसमेत पुनरावलोकन गर्ने सरकारको योजना छ ।
–––

–––