काठमाण्डौं, ११ फागुन । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरिदिएको छ ।
लगभग २ महिना लामो बहसपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यो फैसला आज मंगलबार साँझ सुनाएको हो ।
यो फैसलासँगै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सुनाएको आदेशमा १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन पनि भनिएको छ ।
संविधानको धारा ७६ को १ अनुसारको बहुमतको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को ७ अनुसार संसद विघटन गर्ने संवैधानिक पूर्वसर्त अवस्था नभएको र प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते सिफारिस गरी राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरी जारी गरेको विज्ञप्ति असंवैधानिक भएकोले संवैधानिक र कानुनी रूपमा शून्य हुने गरी बदर गरिएको छ फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले भन्नुभयो ।
गत पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको थियो । सोही अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो ।
यो मुद्दा हेर्न प्रधानन्यायाधीश राणासहित, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी रहनुभएको संवैधानिक इजलास गठन गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा १३ वटा रिट निवेदन परेका थिए ।
