काठमाण्डौं, ९ कार्तिक । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले आज मंगलबार पनि मुद्दाहरू लिएनन् । उनीहरू हिजो सोमबार पनि इजलासमा गएका थिएनन् । त्यसले गर्दा पेसीमा परेका मुद्दाहरू थाँतीमा परेका छन् भने न्याय निसाफ कुरेर बसेका कैयौं सर्वसाधारण पीडामा परेका छन् ।
सर्वोच्चमा हिजो २१६ वटा मुद्दा सुनुवाई हुन नपाएर अड्किए । अब यी मुद्दाको सुनुवाई कहिले हुने हो त्यसको टुंगो छैन ।
केही दिनदेखि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको कार्यशैलीको कारण देखाएर केही पूर्व प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च बार एसोसिएसन, नेपाल बार एसोसिएसन, केही वरिष्ठ वकिलहहरू र सर्वोच्चकै पूर्व न्यायाधीशहरूको फोरमले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजिनामा माग गर्दै आएका छन् ।
सर्वोच्चका १४ जना न्यायाधीशहरू यही मागको समर्थनमा पेसीमा चढेका मुद्दामा सुनुवाईमा नगएका हुन् । उनीहरूले आज प्रधानन्यायाधीशसँग भेटेर छलफल गरेका छन् । आजको छलफल विना निष्कर्ष सकिएकोले सर्वोच्चका मुद्दाहरू आज पनि प्रभावित भएका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीशसितको आजको छलफलमा ती न्यायाधीशहरूले समस्याको निकास दिन स्वयं प्रन्याले मार्गप्रसस्त गरेर अग्रसरता देखाउनुपर्ने बताए थिए । तर प्रन्या जवरले कसैले सडकमा राजिनामा माग्दैमा आफूले राजिनामा नदिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि न्यायिक विचलन, भागबन्डा, सौदाबाजी र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्ने दोष राजीनामा मागकर्ताहरूले लगाएका छन् । तर त्यसको आरोपपत्र सम्बन्धित ठाउँ कहीं कतै विधिवत् दर्ता भएको छैन ।
प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको दोष सार्वजनिक विवादमा आएपछि प्रन्या जबराले आइतबार नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर सोमबारका लागि फुलकोर्टको बैठक बोलाउनु भएको थियो । त्यसमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र कानून व्यवसायीहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि दिने एजेन्डा राखिएको थियो ।
तर प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यशैलीको कारण न्यायालय विवादमा परेकोले उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित १४ जना न्यायाधीशले सामूहिक रूपमा त्यो बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरे र सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू सहभागी नहुनेभएपछि सोमबार फुलकोर्ट बैठक बस्न सकेन ।
यसैवीच सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले ‘सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वबाट सिर्जित विश्वासको संकटका कारण सोमबार न्यायसम्पादनको कामकारबाही पूर्णरूपमा ठप्प भएको र त्यसले नागरिकको न्यायिक हक प्रचलनमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेको’ बताएको छ ।
सोमबार बसेको सर्वोच्च बारको कार्यसमिति बैठकले न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्न प्रधानन्यायाधीश जबरा पूर्णरूपमा असफल र असक्षम भएको भन्दै समुचित निकासका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान मागेको छ ।
वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले राजिनामा दिनु पर्ने माग राख्ने चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूमा मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले हुनुहुन्छ । उहाँहरूले राजिनामा शब्द प्रयोग नगरेर “बहिर्गमनको बाटो रोज्न” आग्रह गर्नुभएको छ ।
उहाँहरूका अनुसार, सर्वोच्च अदालतको अहिलेको समस्या प्रधानन्यायाधीश स्वयंले सिर्जना गर्नुभएको हो यसको जवाफदेहीता पनि उहाँ स्वयंले लिनुपर्छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिए उहाँमाथि महाअभियोग लगाउनु पर्नेसम्मको माग पूर्वन्यायाधीश फोरमले गरेको छ ।
