काठमाडौँ, ३ फाल्गुन । सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले आज सर्वोच्चमा आफ्नो लिखित जवाफ दिदै
प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक रहेको भन्ने कुरामा आफूहरू अझैपनि दृढ रहेको बताउनुभएको छ ।
लिखित जवाफ दिनुहुने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूमा मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा र सुशीला कार्की रहनुभएको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश रायमाझी, श्रेष्ठ र कार्कीले एउटै र शर्माले छुट्टै लिखित जवाफ पेस गर्नुभएको थियो ।
उहाँहरुले लिखित जवाफमा आफूहरूले अदालतको अवहेलना नगरेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
आफूहरुले संविधानले दिएको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हकको प्रयोग गरेर जवाफ दिएको क्ुरा पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

जवाफमा उहाँहरुले ‘नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालगायत मौलिक हकहरूको प्रयोग, प्रचलन र संरक्षणमा अन्य नागरिकझैं पूर्वन्यायकर्मीको पनि सरोकार रहने कुरा प्रस्ट छ,’ उल्लेख गर्दै ‘२०७७।९।५ मा प्रतिनिधिसभा गैरसंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको भन्ने कुरामा हाम्रो दृढ विश्वास छ र सो सम्बन्धमा २०७७।९।२४ मा हामीसमेतबाट जारी भएको विज्ञप्तिप्रति हाम्रो स्वामित्व र प्रतिबद्धता यथावत छ,’ भनिएको छ।’
पूर्व प्रधानन्यायाधीश शर्माले आफनो जवाफमा कार्यपालिका प्रमुख र राष्ट्रपतिको प्रयासमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको भन्दै सो विषयमा चिन्ता र सरोकार देखाउँदा अदालतको अवहेलना नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

उहाँहरुले गत पुस २४ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको भन्दै सामूहित वक्तव्य जारी गर्नुभएको र सो वक्तव्यलाई लिएर उहाँहरुविरुद्ध सर्वोच्चमा अदालतको अहवहेलना मुद्दा परेको थियो।