काठमाडौँ, २ माघ । निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि तयार गरेको निर्वाचन आचारसंहिताको मस्यौदामाथि राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ । आगामी वैशाख १७ र २७ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मितव्ययी र विश्वासनीय तुल्याउन तयार गरिएको आचारसंहिताको मसौदाउपर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको अध्यक्षता भएको छलफलमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले आचारसंहिताको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगलाई सुझाव दिनुभयो ।
दलका प्रतिनिधिहरूले अनुगमनकर्ता तथा अनुगमन समितिलाई चुस्त तुल्याउन तथा दलको निर्वाचन खर्च पारदर्शी गराउने पाटोमा विशेष भूमिका खेल्न आयोगसँग आग्रह गर्नुभयो । मतपेटिका मतगणनास्थलमा ल्याउँदा सबै उम्मेदवारका प्रतिनिधिलाई सँगै आउने व्यवस्था मिलाउन तथा मतदानस्थलमा सिसी क्यामराको प्रयोग गर्न उहाँहरुले लिखित र मौखिक सुझाव दिनुभयो ।
छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहका नेता लीलामणि पोखरेलले विगतका निर्वाचनमा भन्दा अलि विस्तृतरुपमा आएको आचारसंहितामा प्रचार सामग्रीलाई अलि नियन्त्रित गर्न खोजिएको आफूले पाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “खर्च व्यवस्थापनलाई नियन्त्रण गरेको छ, त्यो गर्दा गर्दै पनि हेलिकोप्टर चार्टर गरेर प्रचारमा जान पाउने व्यवस्था गरिएको छ, आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा रु एक लाख जरिवाना र उम्मेदवारी पनि खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।”
मुुलुकको ६४ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको राजनीतिक दल नेकपाभित्रको विवाद निरुपण नभई निर्वाचन अघि बढ्न नसक्ने कुरा आयोगसमक्ष आफूले प्रारम्भमै राखेर त्यसको जवाफ खोजेको नेता पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
निर्वाचन सकिएपछि निश्चित समयभित्र हरेका उम्मेदवारले खर्चका विवरण आयोगलाई बुझाउनुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि त्यो अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको छलफलका क्रममा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले आयोगसमक्ष गुनासो गर्नुभयो ।
आचारसंहिता जहिले पनि निर्वाचनअघि छलफल गर्ने विषयमा मात्र सीमित नहोस् भन्दै उहाँहरूले कुनै दल विशेषका उम्मेदवारले सधँै उल्लङ्घन गर्ने कार्य कहिले बन्द हुन्छ भनी आयोगसम्म प्रश्न गर्नुभएको थियो । छलफलमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने १२ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
–––
