काठमाण्डौं, २८ असार । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै दुई दिनभित्र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले आज सोमबार सो फैसला सुनाएको हो ।
अदालतले आगामी साउन ३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकले बोलाउनसमेत भनेको छ ।
राष्ट्रपतिबाट गत जेठ ८ गते प्रम ओलीको फारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन गराउने घोषणा भएको थियो ।
सो घोषणाविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनद्वारा जेठ १० गते सोमबारका दिन सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।
विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथै नेकपा एमालेको नेपाल/खनाल र जसपाको उपेन्द्र यादव समूह रहेका छन् ।
गठबन्धनले अदालतसमक्ष राष्ट्रपति र प्रम ओलीद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएकोले त्यो सभा पुनस्थापित हुनुपर्ने र राष्ट्रपतिसमक्ष देउवाले प्रम पदको लागि गरेको दवी सही र संविधानसंमत भएकोले देउवालाई प्रम बनाइयोस् भन्ने माग राखेको थियो ।
यसअघि प्रम ओली र राष्ट्रपति भण्डारी मिलेर २०७७ पुस ५ गते पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । उहाँहरूले गर्नुभएको त्यो विघटनलाई पनि सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहरी गरी प्रतिनिधिसभा पुनस्थापित गरिदिएको थियो ।
पुनस्थापित प्रतिनिधिसभाले २०७८ बैशाख २७ गते प्रम ओली विश्वासको मत दिएन र उहाँ संविधान वमोजिम पदमुक्त हुनुभएको थियो ।
तर राष्ट्रपतिले संसदको विश्वास प्राप्त गर्न नसकोको उही व्यक्ति केपी शर्मा ओलीलाई नै संसदमा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा बैशाख ३१ प्रम नियुक्त गर्नुभयो । त्यसपछि प्रम ओलीले संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम ३० दिन भित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । त्यसअनुसार उहाँ संसदमा विश्वासको मत लिन जानु भएन । संसदलाई छल्दै र संविधानको धारा ७६ (४) नाघ्दै उहाँ धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार बनाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न पुग्नुभयो । त्यो सिफारिसमा ओलीले संसदबाट आफूले विश्वास पाउन नसक्ने हुँदा संसदमा नजाने भन्दै अर्को सरकार बनाउन आफूले मार्गप्रशस्त गरेको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार बनाउन आह्वान गरेपछि भने उहाँ फेरि पनि म आफैंसँग संसदको बहुमत पुग्छ, १५३ जना सांसदको समर्थन छ भन्ने दावी गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष जानुभयो ।
उता त्यसअघि नै संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार बनाउन आह्वान भएपछि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ जना तत्कालिन सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति समक्ष दावी पेस गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रपतिले सो दावी अस्वीकार गरेर केपी ओलीलाई नै प्रम रहिरहने बाटो बनाइ ओलीकै सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा दोस्रोपल्ट विधटन गर्नुभएको थियो ।
