काठमाडौँ, १७ असार । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खेरलले नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीले दाबी गर्न सक्ने तर्क गर्नुभएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बसह गर्ने क्रममा उहाँले उक्त तर्क गर्नुभएको हो ।
“राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा दलको ह्वीप लाग्ने व्यवस्था ७६ (५) मा छ, यो धाराअनुसार दलको ह्वीप किन नलाग्ने श्रीमान् ?”, वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भन्नुभयो, “एउटा दलको नेताले अर्काे दलको नेतालाई समर्थन संसदीय व्यवस्थामा लागू हुन्छ र ? धारा ७६ (५) अनुसार ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न किन नसक्ने ?”
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पनि ल्याउन नसक्नेले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइँदैन भन्न नमिल्ने खरेलले तर्क राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसेकपछि ७६ (२) को सरकार बनाउन अवसर दिइएको थियो नि त ! किन सरकार बनाउन सक्नुभएन त ? त्यो बनाएको भए अहिले बहस गर्नै पर्दैनथ्यो ।”
संविधानको धारा ७६ (५) स्वतन्त्र भएको तथा उपधारा २ र ५ मा के फरक छ समेत भन्ने खरेलको प्रश्नमा प्रधानन्यायाधीश राणाले सोध्नुभयोे, “७६ (२) को दलहरूको हो, ५ ओपन हो, देउवाको हकमा हेर्दा माओवादी र कांग्रेसको समर्थन पनि छ, अरु दलको पनि छ, कसरी गल्ती भयो भनिन्छ कुरा के हो ?”, उत्तरमा वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भन्नुभयो, “राजनीतिक दलसम्बन्धी कानून छ, ७६(५) अनुसार दललाई ह्वीप लाग्छ, ह्वीपविपरीत सांसद जान्छन् भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन, दलबाहेक सांसदले अरुलाई समर्थन गर्न मिल्दैन ।
राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी हुन सक्दैन, रिट निवेदनमा विपक्षी पनि बनाएको छैन”, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलले भन्नुभयो, “त्यसैले रिट निवेदनअनुसार आदेश जारी हुन सक्दैन ।”
प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासमा प्रश्न गर्नुभयो, “अदालतले परामदेश जारी ग¥यो भने के हुन्छ ?”, अदालतले परमादेश ग¥यो भने राष्ट्रपतिले मान्नु भएन भने के हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?” उत्तरमा खरेलले भन्नुभयो, “रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाइएकै छैन ।” पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलको बहस सकिएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीकै तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले बहस गर्न शुरु गर्नुभएको छ । अहिले बहस जारी रहेको छ ।
