काठामाडौँ, १६ कात्तिकः प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मुलुक बनाउने जिम्मेवारी सबैको भएको बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग भएको बैठकमा उहाँले भन्नुभयो, “हामी सबै मिलेर मुुलुक बनाउने हो । हामीले नसुधारे कसैले सुधारिदिँदैन । त्यसैले जेजस्ता समस्या छन्, मिलेर समाधान गरौँ ।”
प्रधानमन्त्री कार्कीले आफू राजनीतिक नेता नभएको र परिस्थितिले यहाँ ल्याइपु¥याएको बताउँदै गत भदौ २३ गतेअघिसम्म त यो परिस्थिति आउला भन्ने अनुमान पनि नभएको उल्लेख गर्नुभयो । जेनजीहरूको सुरुको माग भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा रहेको बताउँदै उहाँले अहिले धेरैथरी जेनजी देखापरेका तथा धेरै माग आउन थालेको उल्लेख गर्नुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।
“कतिपय जेनजी यहीँ आएर चर्का कुरा गरेर जान्छन् । कतिपय यहाँभित्र ठीकठाक हुन्छन्, बाहिर गएर मनोमानी बोल्छन् । जेसुकै भए पनि ती सबै हाम्रा छोराछोरी हुन्”, प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “सिक्दै छन् । कतिपय त निकै नै परिपक्व कुरा पनि गर्छन् । हामीले भन्दा धेरै कुरा उनीहरूले जानेका छन् ।”
प्रधानमन्त्री कार्कीले आफूहरु प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर नै अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै संविधानले दिएको परिधिभित्रै रहेर काम गर्ने बताउनुभयो । संविधानले बनाएका संरचनाको सम्मान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
“स्थायित्वका लागि निर्वाचित सरकार नै चाहिन्छ । निर्वाचन र राजनीतिक दल एकअर्काका परिपूरक हुन् । राजनीतिक दल नभई यो व्यवस्था चल्दैन । त्यसैले स्वतन्त्र विज्ञ भनेर नाम चलेका व्यक्ति पनि चुनाव लड्न दल खोल्दै छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “जेनजीहरूलाई पनि पार्टी खोलेर चुनावमा सहभागी होऊ र आफ्ना एजेन्डा जनताबाट अनुमोदन गराऊ भनेका छौँ । कोहीकोही बरालिएका छन्, कोही उग्र पनि छन् । उनीहरूले यो समयको संवेदनशीलता र अन्तरिम सरकारका सीमा बुझ्नुपर्छ ।”
निर्वाचनको वातावरण बनाउने सरकारको मुख्य प्राथमिकता भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले सुरक्षा निकायका लागि बन्दोबस्तीका सबै सामानको व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी गराउनुभयो ।
“प्रहरीका लागि तत्काल आवश्यक गाडी खरिदको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । छिमेकी मुलुकहरूले पनि सवारीसाधन उपलब्ध गराउँदै छन् । केही मित्रराष्ट्रले आर्थिक सहयोग गर्ने वचन दिएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त भएका प्रहरीका ९० प्रतिशत संरचना स्थानीय जनताले नै बनाइदिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले यसले प्रहरीको मनोबल उकास्न र जनतासँगको सम्बन्ध थप कसिलो बनाउन मद्दत गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “अहिलेभन्दा निकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि चुनाव भएको छ । जेनजीहरूले पनि चुनाव हुनुपर्छ र अहिलेको अवस्थामै गर्न सकिन्छ भनेका छन् । दलहरूसँगको संवादले अझै बढी चुनावका पक्षमा वातावरण बनेको महसुस भएको छ ।”
निर्वाचन आयोगलाई चाहिने १२० प्रकारका सामग्रीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी उपलब्ध रहेको र बाँकी व्यवस्थापन गर्न लागेको प्रधानमन्त्री कार्कीले बताउनुभयो । आयोगले पनि तोकिएकै समयमा चुनाव गराउन सकिनेमा पूर्ण विश्वास दिलाएको उहाँको भनाइ थियो ।
लुटिएका र हराएका हतियार फेला पर्दै गएका र प्राप्त हुन बाँकी रहेका हतियारको पनि लोकेसन पत्ता लागिसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले भागेका कैदी पनि फर्कन लागेका बताउनुभयो । सुरक्षित वातावरण बन्छ भन्नेमा ढुक्क हुन आग्रह गर्दै उहाँले यस कार्यका लागि प्रदेश सरकारले पनि भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
स्थानीय सरकारले पनि हातेमालो गर्नुपर्ने र तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गरेर नै अघि बढ्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले अबको छलफल स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसँग गर्ने जानकारी गराउनुभयो ।
सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने मुख्यमन्त्रीहरूको प्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि आह्वान गर्नुभएको सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँगको बैठक सम्पन्न भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि सङ्घ सरकारसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दलसहित सबै पक्षसँग संवाद र छलफल अघि बढाएकामा सराहना गर्दै उहाँहरूले निर्वाचनका पक्षमा वातावरण बनाउन यो कदम फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
मुख्यमन्त्रीहरूले शान्ति सुरक्षाको विषय निर्वाचनको प्रमुख चुनौती रहेकाले यसमा गम्भीरताका साथ लाग्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आपसी सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावनासहित काम गरेमा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न सकिने उहाँहरूको भनाइ थियो ।
मुख्यमन्त्रीहरूले ‘डेडिकेटेड फिडर’को बक्यौता नबुझाउने उद्योगको बिजुलीको लाइन काट्ने निर्णयले उद्योगका साथै मजदुर र सरकारको राजस्वमा असर पर्र्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि राजनीतिक दल नै यस व्यवस्थाकावाहक भएकाले जतिसक्दो छिटो निर्वाचन गरी दलीय सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको बताउनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।
—
–––
