नयाँ दिल्ली, ४ भदौ  ।  भारत सरकारले शीर्ष राजनीतिज्ञहरूलाई ३० दिनसम्म गिरफ्तार वा हिरासतमा राखेमा उनीहरूलाई हटाउने विधेयक बुधबार प्रस्तुत गरेको छ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका केही विरोधीहरूले हालैका वर्षहरूमा आपराधिक अनुसन्धान वा मुद्दाको सामना गर्नुपरेको छ, जसमा गत वर्ष दुई राज्यका मुख्यमन्त्रीहरू पनि परेका छन्।

पक्राउ पर्नेमा राजधानी दिल्लीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले रक्सीको लाइसेन्स वितरणबाट घूस लिएको आरोपमा कैयौँ महिना जेल बस्नुपरेको थियो ।

यद्यपि, उहाँले कुनै पनि गलत कामको खण्डन गर्नुभएको छ र आरोपहरूलाई उहाँले प्रधानमन्त्री मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकारको ‘राजनीतिक प्रतिशोध’को रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ ।

झारखण्ड राज्यका मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा सन् २०२४ फेब्रुअरीमा गिरफ्तार गरी जेल चलान गरिएको थियो ।

विधेयक प्रस्तुत गर्ने भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले सरकार ‘नैतिकताको मूल्य वृद्धि होस्’ भन्ने चाहेको बताउनुभएको छ ।

विधेयकमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी जेल सजाय हुने कसुरमा एक महिना हिरासतमा राखिएमा राजनीतिज्ञलाई मन्त्री पदबाट हटाउन बाध्य पारिनेछ ।

निर्वाचन सुधारका लागि काम गर्ने संस्था ‘इन्डियाज एसोसिएसन अफ डेमोक्र्याटिक रिफम्र्स’ले ५४३ जना निर्वाचित राष्ट्रिय सांसदमध्ये करिब आधामाथि आपराधिक मुद्दा रहेको जनाएको छ ।

ती २१५ घटनामध्ये १७० मा बलात्कार, हत्या, ज्यान मार्ने प्रयास र अपहरणजस्ता गम्भीर अभियोग लगाइएको छ ।

“हामी यति निर्लज्ज हुन सक्दैनौँ, आरोपको सामना गर्छौँ तर अझै पनि संवैधानिक स्थितिमा रहन्छौँ,” शाहले संसद्मा गरेको सम्बोधनमा भन्नुभयो ।

यद्यपि, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी–माक्र्सवादीका जोन ब्रिटासले भन्नुभयो, भारतमा ‘प्रतिशोधपूर्ण राजनीतिको युगमा यो बिधेयक कार्यान्वयनमा आएमा विपक्षी नेताहरूविरुद्ध केन्द्रीय निकायहरू तैनाथ गरिनेछ र प्रावधानहरू गलत उद्देश्यका लागि दुरुपयोग गरिनेछ।”

पश्चिम बङ्गालराज्यकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले भन्नुभयो, “प्रस्तुत विधेयक ‘न्यायिक जाँचलाई मौन राख्ने, संवैधानिक सुरक्षाहरू भत्काउने र जनताको अधिकार कुण्ठित गर्ने नियम स्थापित गर्ने डरलाग्दो प्रयास’ हो।”

“यो कठोर कदम भारतमा लोकतन्त्र र सङ्घीयताका लागि ‘मृत्युको घण्टी’को रूपमा आएको छ,” विपक्षी दलकी समेत नेता रहेकी बनर्जीले भन्नुभयो ।

अमेरिकी थिङ्क ट्याङ्क फ्रिडम हाउसले गत वर्ष मोदीको भाजपाले ‘राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई निशाना बनाउन सरकारी संस्थाहरूको बढ्दो प्रयोग’ गरेको बताएको थियो ।
—