काठमाडौ, ९ असार । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल विरुध्द भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भरेसँगै उहाँलाई निलम्बन गरिएको छ ।

अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदमा भ्रष्टाचार ठहर गर्दै आयोगले मुख्यसचिव अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध विशेषमा आज मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोग ऐन २०४८ को दफा १७ मा ‘सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै व्यक्तिलाई मुद्दा दायर गरेपछि मुद्दा किनारा नभएसम्मको अवधिभर त्यस्तो व्यक्ति स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ’ भनी उल्लेख छ। सोही व्यवस्थाअनुसार मुख्यसचिव अर्याल निलम्बनमा पर्नुभएको हो ।

अख्तियारले मदिरामा प्रयोग हुने अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद प्रकियामा ३८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ घोटाला भएको अभियोग लगाउँदै अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध आइतबार विशेषमा मुद्दा दायर गरेको छ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरले गत ४ असोज ०७९ मा आन्तरिक राजस्व विभागका लागि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो। जसअनुसार अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का २६ मंसिर ०७९ मा प्रिन्ट सेल प्रालिले पाएको थियो ।

त्यसवेला अर्याल सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा सचिव हुनुहुन्थ्यो । सोही ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दावी छ। अर्याल ३२ जेठ ०८० मा मुख्यसचिव नियुक्त हुनुभएको हो ।

अर्यालसँगै अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका प्रमुख रितेशकुमार शाक्य, भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डे पनि निलम्बित हुनुभएको छ । ठेक्का सम्झौता हुँदा शाक्य आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक हुनुहुन्थ्यो भने पाण्डे आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक हुनुहुन्थ्यो ।

प्रतिवादी बनाइएका अन्य सरकारी कर्मचारीहरू गणेशविक्रम शाही, सफल श्रेष्ठ, रवीन्द्रप्रसाद पौडेल, विष्णुप्रसाद गौतम, हरिवल्लभ घिमिरे, शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ पनि आआफ्ना जिम्मेवारीबाट निलम्बनमा परेका छन्।