काठमाडौँ, २८ वैशाख : सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले आज मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर गर्ने निणर्य तत्काल नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश गरेको हो । सोही विषयमा आगामी जेठ ८ गते पेसी तोक्दै अग्राधिकार दिनेसमेत आदेश गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, “मुख्यमन्त्रीको पद कायम रहने वा नरहने विषयमा र प्रदेशसभाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनका लागि संविधानले तोकेको बहुमत सङ्ख्या कति हो सो प्रश्नसमेतको न्याय निरुपण हुने नै हुँदा सो निर्णय नहुँदासम्म गण्डकी प्रदेश सरकारको नियमित कार्य सञ्चालनबाहेक विपक्षीमध्येका खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रदेशलाई दीर्घकालीन असर पर्नेगरी कुनै निर्णय नगर्नू, नगराउनू ।”

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पाएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

विश्वासको मत लिँदा प्रदेशसभाको बुहमतको अवैधानिक रूपमा गणनागरी विश्वासको मत पाएको रिट निवेदनमा छ । गण्डकी प्रदेशसभामा ६० सदस्य रहेकामा ३० मत मुख्यमन्त्री अधिकारीले पाउनुभएको थियो । बहुमत पुग्नका लागि ३१ मत हुनुपर्ने रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।

कोशी विवादमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले आज रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सो सवाल संविधानको व्यख्यासँग जोडिएकाले पूर्ण सुनुवाईबाट हुनुपर्ने देखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । त्यसैगरी आगामी जेठ ९ गते पेशी तोकी दुवै पक्षसँग छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश फुयालको एकल इजलासले सो विवादमा पाँचवटा प्रश्नको निरुपण गर्नुपर्ने समेत औँल्याएको छ । जसमा संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले समर्थन गर्ने दल तथा सदस्यहरूले समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएपछि धारा १८८ (२) बमोजिमको विश्वासको मत लिनुपर्ने हो वा होइन ? संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीको पद धारा १६९(१) को अवस्थाभन्दा बाहेक अन्य तरिकाबाट रिक्त हुन सक्छ वा सक्दैन ? संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले धारा १८८ (४) मा उल्लिखित स्पष्टिकरणको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्दैन ? भनी सोधिएको छ ।

त्यस्तै, कोशी प्रदेश प्रमुखको यही वैशाख २६ को विज्ञप्तिको संवैधानिक आधार तथा उक्त विज्ञप्तिभित्र उल्लिखित सङ्कल्प प्रस्तावको संवैधानिक र कानुनी वैधता के कसो हो ? र प्रदेश सरकार गठन विघटनमा प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेशसभाको क्षेत्राधिकारको परिधि र सीमा के कसो हो भन्नेबारे प्रश्न गर्दै यि विषयको निरुपण पूर्ण सुनुवाईबाट गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, “यस निवेदनमा उल्लिखित संविधानको व्याख्याको विषय अन्तर्निहित भएको देखिदा उक्त विषयको निरुपण पूर्ण सुनुवाईबाट हुनुपर्ने देखिएकाले हाललाई निवेदकको माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन ।”

नेकपा (एमाले) कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्की बिहीबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट केदार कार्कीले बिहीबार रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुखले गरेको आह्वानलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो ।

सत्तागठबन्धनका तर्फबाट एमाले नेता कार्कीले बिहीबार नै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुभएकामा समर्थन गर्ने प्रदेशसभा सदस्यको सनाखत गराई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले उहाँलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिसक्नुभएको छ ।
—