काठमाडौँ, ६ भदौ : संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलले हालसम्म भएका सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सहमत भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज बसेको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरुको बैठकले आगामी महिना उक्त आयोग गठन गर्न सहमत भएका हुन् । सहमति पत्रमा सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न सात राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
सुनलगायतका सामग्री पटक पटक तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र एवम् निष्पक्ष छानबिन गर्न र यस्तो तस्करीजन्य विषयका सम्बन्धमा भएका अध्ययनसमेत गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम आगामी असोज ५ गते सरकारले आयोग गठन गर्ने र त्यसै दिनदेखि कार्य प्रारम्भ गर्ने सहमति भएको छ ।
गत साउन ३ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरबाट बाहिरिएको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले सिनामङ्गलबाट बरामद गरेको थियो । सुन प्रकरणलाई लिएर गत साउन १० गतदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले लगातार सदनमा अवरोध गर्दै आएको थियो । आजको सहमतिपछि अब सदनको अवरोध हट्ने विश्वास लिइएको छ ।
आयोगले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले गरिरहेको कामलाई कुनै प्रभाव नपार्ने विश्वास लिइएको छ । आगामी महिना गठन हुने आयोगले नीतिगत रुपमा गर्नुपर्ने सुधार तथा सुझावसमेत सरकारलाई दिनेछ । सहमतिअनुसार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले नै निष्पक्ष अनुसन्धान, छानबिन गरी सुन तस्करीमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र अभियोजन गर्नेछ ।
सहमतिपत्रमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक पदम गिरी, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही, जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव र जनमत पार्टीका प्रमुख सचेतक अब्दुल खानले हस्तक्षर गर्नुभएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा ( एमाले ) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका शीर्ष नेताको सहभागिता थियो ।
प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु, सुन तस्करीका सम्बन्धमा छानबिन आयोग गठन गरिने
सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक सुरु भएको छ । लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको संसद् खुलाउनेबारे दलहरुबीच आज सहमति भएसँगै बैठक अघि बढेको हो ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सुन तस्करी प्रकरणका सम्बन्धमा छानबिन आयोग गठन गर्नेगरी दलहरुबीच सहमति भएसँगै संसद्को गतिरोध पनि अन्त्य भएको बताउनुभयो ।
“पटक–पटक सुन तस्करी भइरहेको विषयमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा छानबिन गर्न र यस्ता तस्करीलाई पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनात्मक सुधार र यसअघि भएका अनुसन्धानबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम आगामी असोज ५ गते आयोग गठन गरी सोही दिनदेखि कार्य प्रारम्भ गर्नेगरी दलहरुबीच सहमति भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
विदेशबाट तस्करी गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएर गत साउन २ गते राजस्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरेको सुनबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले छानबिन गरिरहेको उपप्रधानमन्त्री खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
लोकतान्त्रिक विधि र पद्दतिबाट समस्या समाधानका लागि सरकार तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै, संसद् सञ्चालनका लागि प्रतिपक्ष तयार भएकोमा उपप्रधानमन्त्री खड्काले धन्यवाद व्यक्त गर्दै दलहरु छलफल र संवादबाटै सहमतिमा पुगेको उल्लेख गर्नुभयो ।
“लोकतन्त्रमा विवाद हुन्छ, विवादलाई संवादबाट समाधान गर्छौं र सहमति गरेर अघि बढ्नेकुरा हामीले स्थापित गरेका छौंँ । समस्या पहिचान गर्ने र समाधानको उपाय निकालेर यसैगरी एकताबद्ध भएर अघि बढ्छौं”, उपप्रधानमन्त्री खड्काले भन्नुभयो ।
सहमतिपछि संसद्ले नागरिकसँग जोडिएका विषय र समस्याका विषयमा छलफल गर्दै निकास दिने वातावरण सिर्जना भएको जनाउँदै उहाँले सङ्घीय कानुन निर्माणलाई चाँडो टुङ्याउन पनि संसद्को सक्रियता आवश्यक पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अर्काे महिना आयोग गठन हुन्छः लेखक
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सुन तस्करीका विषयमा छानबिन गर्न आगामी असोज ५ गते सरकारका तर्फबाट उच्चस्तरीय आयोग गठन हुने बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज बसेको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरुको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेता लेखकले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम उक्त आयोग गठन हुने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले यसअघि भएका सबै खालका सुन तस्करीको विषयमा सो आयोगले छानबिन गर्ने बताउनुभयो । कानुनी रुपमा कुनै कमजोरी रहेको वा सुधार गर्नुपर्ने विषय भए त्यसका बारेमा समेत आयोगले सरकारलाई सुझाव दिने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले आजको सहमतिपछि अब सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठक नियमित रुपमा सञ्चालन हुने जानकारी दिनुभयो ।
नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक पदम गिरीले आफूहरुले नियमित रुपमा उठाइरहेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको गठनको माग सम्बोधन भएको बताउनुभयो । उहाँले आयोग गठनपछि विगतका सबै खालका सुन तस्करीका विषयमा छानबिन हुने प्रतिक्रिया पनि दिनुभयो ।
—
