दमौली, १३ असार । तनहुँको व्यास नगरपालिका र भानु नगरपालिकाका चार वडा समेटेर निर्माण गरिएको भानुभक्त प्राणी उद्यानबाट प्रभावितहरुले अझैसम्म मुआब्जा नपाएको गुनासो गरेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा मुआब्जा निर्धारण समितिको तीन वर्षअगाडि बसेको बैठकले मुआब्जा रकम टुङ्गो लगाइसके पनि सरकारले बजेट निकासा नगरेको स्थानीयवासी प्रभावितको गुनासो छ ।
जग्गाधनी समन्वय समितिका संयोजक हरिबहादुर कार्की र सङ्घर्ष समितिका संयोजक प्रकाश मल्लको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अविलम्ब मुआब्जा रकम वितरण गर्न माग गरिएको छ ।
भानुभक्त प्राणी उद्यानको पूर्वाधार निर्माणले तीन वर्षको अवधिमा धेरै गति लिइसके पनि सम्बन्धित घरजग्गाधनीले अहिलेसम्म मुआब्जा रकम पाउने नसकेको कार्कीले बताउनुभयो । चरणबद्ध रुपमा राज्यका सम्बन्धित निकाय वन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागलगायत राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुगेरसमेत मुआब्जा रकम वितरणका लागि अनुरोध गरिएको कार्कीको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “मुआब्जा रकम टुङ्गो लागिसकेको छ, तर बजेट नआउँदा सम्बन्धित प्रभावितले पाउन सकेका छैनन्, जग्गा किनबेच गर्न पाइँदैन, स्थानीयवासीलाई समस्या भइरहेको छ ।” प्राणी उद्यानबाट मुआब्जा पाउने प्रभावितहरुको यही असार ८ गते बसेको बैठकले अविलम्ब आफूहरुको माग सम्बोधन नभए सङ्घर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने सङ्घर्ष समितिका संयोजक मल्लले बताउनुभयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले यसबारेमा गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराउने बताउनुभयो ।
सो अवसरमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्ले, व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपाने, भानु नगरपालिकाका प्रमुख उदयराज गौली, गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री डोवाटे विक लगायतले सरकारले यस विषयमा सोच्नुपर्ने र आफूहरु स्थानीयवासीको साथमा रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
प्राणी उद्यानले व्यासका वडा नं ११ र १२ तथा भानुका वडा नं ५ र ६ का भाग समेटेको छ । प्राणी उद्यानले अधिग्रहण गर्ने जग्गा, घरटहरा, खेतबारीको मुआब्जा निर्धारण गर्ने काम सकिएको संरक्षण अधिकृत भोजराज पन्थले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यस कार्यका लागि कूल रु ४६ करोड ५२ लाख एक हजार सात सय ३० बजेट आवश्यक पर्छ ।
प्राणी उद्यानभित्र परेका एक सय २६ जग्गाधनीको नौ सय ६१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ । त्यसका लागि रु ४३ करोड ८७ लाख नौ हजार चार सय ४३ मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै, उद्यानभित्र परेका घरटहराका लागि रु ५८ लाख सात हजार पाँच सय ७९ र छुट भएका १६ जग्गाधनीको जग्गा अधिग्रहणका लागि रु दुई करोड छ लाख ८४ हजार सात सय सात मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा प्राणी उद्यान घोषणा गर्ने प्रावधान भएकाले चुनौती देखा परेको संरक्षण अधिकृत पन्थले बताउनुभयो । प्राणी उद्यानले गुरुयोजनाबमोजिम कार्य सञ्चालन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा प्राणी उद्यान स्थापना र व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न पहल गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
