काठमाडौँ, ११ माघ । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा आज सुनुवाइ गर्दागर्दै समय अभावका कारण ‘हेर्दाहेर्दै’मा शुक्रबारका लागि राखिएको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा आज सुनुवाइ नसकिएपछि शुक्रबारका लागि राखिएको छ । यो विवादको अन्तिम सुनुवाइ भएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।
यसअघि गत पुस २२ गते अदालतले आजका लागि पेसी नगर्ने मुद्दाका रूपमा राख्न भनेको थियो । उक्त मुद्दामा प्रमाणका आधारमा पक्ष, विपक्ष र सरकारी वकिलको बहसपछि फैसला हुने जनाइएको छ ।
अदाललते दिएको यसअघिको आदेशमै २०७५ असार ६ गते अध्यागमन विभागमा पेस गरेको कागजात, सो सम्बन्धमा भएको कारबाहीसम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालय वा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत जहाँ छ, सो निकायबाट सात दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशअनुसार सबै कागजात र विवरण अदालतसमक्ष आइसकेको बताइएको छ ।
अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।
वहसको क्रममा अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले नागरिक ऐनअनुसार लामिछानेले नागरिकता पुनः प्राप्तिमा राज्यले निर्णय लिनुपर्ने जिकिर गरे । उनको भनाइ थियो– ‘राज्यको सहमति र स्वीकृति बिना नागरिकता पुनः प्राप्ति हुन सक्दैन । राज्यबाहेक अन्यत्रबाट नागरिकता जारी हुन सक्दैन ।’
लामिछानेको व्यक्तिगत निर्णयले नागरिकता सक्रिय नहुने स्पष्ट गर्दै अधिवक्ता भण्डारीले पुनः प्राप्ति हुँदा पनि जारी नै हुनु पर्ने भएकाले रवि लामिछानेको रगत नेपाली होला तर सरकारी अधिकारीकहाँ गएर सहीछाप हुनै पर्छ भन्ने जिकिर गरे ।
