काठमाण्डौं, १२ जेठ । सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा दिएको एक परमादेशको कारण बाराको निजगढमा बनाउन लागिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अब अलपत्रमा पर्ने भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरको यो विमानस्थल बनाउने प्रारम्भिक कार्यमा लगभग १ अर्ब ११ करोड रूपैंया सरकारले खर्च गरिसकेको छ ।

अदालतले यो विमानस्थल बनाउने सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न आज बिहीबर सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाको पूर्णपाठ त आएको छैन । तर आजको बृहत पूर्ण इजलासबाट निर्णय सुनाइयो : निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सबै प्रक्रिया बन्द गरी विकल्प खोज्नू ।

अदालतको यो निर्णय बारे त्यहाँका प्रवक्ता विमल पौडेलले यो जानकारी दिनुभएको हो ।

उहाँका अनुसार बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रक्रियाका लागि सरकारले तोकेको चारकिल्ला, गरेका सबै निर्णयहरु खारेज गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता भए अर्को विकल्प खोज्न परमादेश जारी भएको छ ।

बाराको निजगढमा विमानस्थल बनाउने कुरा करीब दुई दशक अघि उठेको हो । त्यसपछिका हरेक सरकारले यो योजनालाई सकारात्मक ढंगले अघि बढाउँदै आएका थिए । तर कार्यगति सुस्त थियो ।

वर्तमान सरकारकातर्फबाट हिजो संसदमा प्रस्तुत गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा निजगढमा विमानस्थल बनाउने कार्य प्राथमिकतामासमेत परेको थियो ।

विमानस्थल बनाउने योजना अघि बढ्दै गर्दा सुरुदेखि नै वातावरणविद्हरुले त्यसको विरोध गर्दै आएका थिए । तराईको प्राकृतिक गहना चारकोसे झाडी मासेर विमानस्थल बनाउन लागिएको भन्ने वातावरणविद्हरुको भानाई थियो ।

यसै मेसोमा जंगलका करिब २४ लाख सालको रुख काटेर विमानस्थल बनाउन लागिएकोले पानीको श्रोत सुक्ने, त्यसले वातावरण र चराचुरुङ्गी असर गर्ने भन्दै विमानस्थल बनाउने कार्य रोक्न माग गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।

त्यस्तो वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ता रञ्जुहजुर पाँडेले दायर गर्नुभएको थियो । आज सोही रिट उपर यस्तो  फैसला भएको र निर्णय सुनाइएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका माननीय पाँच न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्मा रहेको  बृहत पूर्ण इजलासबाट यो फैसला आएको हो ।