काठमाडौँ, १५ फागुन  ।अन्ततः प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकले ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता बहुमतले पारित गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले व्याख्यात्मक घोषणासहितको प्रस्ताव पारित गर्न सभामा प्रस्तुत गर्र्नुभएको थियो । सो प्रस्तावलाई ध्वनिमतले पारित गरिएको हो ।

लामो बहस र विवादपछि उक्त सम्झौता आज पारित भएको हो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले व्याख्यात्मक घोषणासमेत सदनबाट जारी भएको सुनाउनुभयो ।

एमसीसी पारित गर्ने यो व्याख्यात्मक घोषणाको सूत्र नेपाली काँग्रेसका युवा नेता एवं सांसद गगनकुमार थापाले गठबन्धन सरकारका नेताहरूसमक्ष राख्नुभएपछि नेताहरूले त्यसममा सहमति जनाउनु भएको थियो । तत्पश्चात् यसले औपचारिकता पाएको हो र संरदबाट अनुमोदन भएको हो ।

नेपाल सरकार र एमसीसी बीच यो संझौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा लगिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

यो सम्झौता संसदबाट पारित गर्दैगर्दा प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपा एमालेका सांसदले संसदको बैठकमा वेल घेराउ र नरावाजी गर्दै विरोध गरिरहेका थिए । तर उनीहरूले एमसीसी सम्झौताको विरोध भने गरेका थिएनन् । नेकपा (एमाले) ले आफ्ना माग सम्बोधन नभएको जनाउँदै गत भदौदेखि संसदको बैठकमा विरोध गर्दै आएको छ ।

यता संसद भवन अगाडि वानेश्वरमा भने एमसीसी विरोधी जनसमूह र केही पार्टीका कार्यकर्ताहरू भने यो संझौताको विरुद्ध ‘नो एमसीसी’ भन्दै नारावाजी गरिरहेका थिए । यस्तो विरोध एक साता अघिदेखि लगातार भैरहेको थियो ।

अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) सम्झौता अन्तर्गत नेपालले अमेरिकाबाट ५०० मिलियन डलर अनुदानको रूपमा प्राप्त गर्नेछ । यसमा नेपालले आफ्नो तर्फबाट थप १३ अर्ब नेपाली रूपैया लगानी गर्नुपर्ने छ ।

यो रकम नेपालको विजुली निर्यात/वितरण र सडक सुधारसित सम्बन्धित कार्यमा खर्च हुनेछ ।

एमसीसी नितान्त आर्थिक सहयोग र भौतिक पूर्वाधारको विकासमा केन्द्रित रहेको व्याख्यात्मक घोषणा गरिएको छ । संझौतासँगै पारित व्याख्यात्मक घोषणामा मिलेनियन च्यालेन्ज कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल, अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणाीति लगायतका कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आवद्ध भएको मानिने छैन भन्ने उल्लेख छ ।

नेपालको संविधान, कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरु भन्दामाथि रहेको, एमसीसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि अमेरिकी कानून वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य नहुने, एमसीए–नेपालको सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गर्ने र वौद्धिक सम्पत्तिहरू नेपालको स्वामित्व रहने भन्ने कुरा पनि पारित घोषणामा जनाइएको छ ।

व्याख्यात्मक घोषणामा एमसीसीका क्रियाकलाप/कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानून वा नीति उल्लङ्घन भएकोमा ३० दिनको पूर्व लिखित पूर्वसूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार रहने समेत उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक यही फागुन १८ गते बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ ।